प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को अपने देश के नाम संबोधन में ऐलान किया कि अब से 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को केंद्र सरकार मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी. यानी कि अब तक राज्य जो वैक्सीन खरीदने का काम कर रहे थे अब ये काम पूरी तरह से केंद्र ही करेगा और राज्यों के पास सिर्फ वैक्सीन बांटने का काम होगा. केंद्र सरकार ने 8 जून को गाइडलाइंस जारी करके बताया है कि 21 जून से वैक्सीन खरीद का पूरा काम केंद्र सरकार देखेगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक मैन्युफैक्चर होने वाली 75% डोज भारत सरकार खरीदेगी और ये वैक्सीन राज्यों को मुफ्त में दी जाएगी. बचे हुए 25% वैक्सीन डोज प्राइवेट हॉस्पिटल को बेची जा सकेगी. हॉस्पिटल ये डोज आम नागरिकों को 150 रुपये अतिरिक्त सर्विस चार्ज शामिल करके दे सकते हैं. नियमों के मुताबिक हॉस्पिटल इससे ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकते.
नई वैक्सीन गाइडलाइंस की बड़ी बातें
केंद्र सरकार भारत में मैन्युफैक्चर होने वाली 75% वैक्सीन की खरीद करेगी. खरीदी गई वैक्सीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएंगी. राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों के ये वैक्सीन लगवाएं.
केंद्र से मिलने वाली फ्री वैक्सीन की प्राथमिकता इस तरह होगी-
-हेल्थ केयर वर्कर्स
-फ्रंट लाइन वर्कर्स
-45 साल से ज्यादा उम्र के लोग
-नागरिक जिनका दूसरा डोज बचा है
-18 या ज्यादा साल के लोग
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वैक्सीन सप्लाई के श्येड्यूल के मुताबिक अपनी प्राथमिकता के हिसाब से वैक्सीन दे सकते हैं.
केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की सप्लाई जनसंख्या, बीमारी, बोझ और वैक्सीन में तेजी जैसे पैमानों को देखते हुए की जाएगी. वैक्सीन वेस्टेज होने पर वैक्सीन बंटवारे में नुकसान उठाना होगा.
वैक्सीन प्रोड्यूसर्स को छूट दी गई है कि वो वैक्सीन उप्तादन का 25% हिस्सा सीधे प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच सकते हैं. सरकार इसमें फेसिलिटेटर की सुविधा देगी.
वैक्सीन की कीमत का ऐलान हर प्राइवेट हॉस्पिटल को करना होगा. किसी भी बदलाव के बारे में पहले से बताना होगा. प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विस चार्ज के नाम पर अधिकतम 150 रुपये वसूल सकते हैं.
सभी नागरिकों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी. वहीं लोक कल्याण के लिए इलेक्ट्रिक वाउचर जनरेट किए जाएंगे, जो प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर मान्य होंगे.
कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी.
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