छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्तायुक्त एवं रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री उमेश पटेल ने छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण को इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
सरकार ने कहा है कि राज्य युवाओं को बेहतर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त हो, इसके लिए कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा युवाओं को उनकी रुचि अनुसार गुणवतायुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण पाकर युवा लगातार सरकारी और गैर सरकारी विभागों में नौकरी पाने के साथ ही स्वरोजगार को अपना रहे हैं. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत योजना के तहत अब तक 4 लाख 68 हजार 184 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 2 लाख 55 हजार 678 युवाओं को नियोजित किया गया है. वर्तमान 2726 युवा प्रशिक्षणरत हैं.
राज्य में सिंगल यूज प्लॉस्टिक का होगा बहिष्कार, शासकीय कार्यालयों से की गई शुरुआत
छत्तीसगढ़ में सिंगल यूज प्लॉस्टिक का उपयोग खत्म करने के लिए जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है. पिछले दिनों मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की आयोजित प्रथम बैठक में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं विभागों को सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तलाशने व देश के अन्य राज्यों में लागू सर्वाेत्तम व्यावहारिक तरीकों को अपने राज्य में लागू करने की संभावना को तलाशा जाने के निर्देश दिए गए हैं.
इस बैठक में सिंगल यूज प्लॉस्टिक के विकल्प के रूप में दोना पत्तल एवं अन्य लघु वनोपज के बढ़ावा देने के लिए टेक्नीकल इंटरवेन्शन के लिए अनुसंधान संस्थान की सहायता लिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है. इस अनुक्रम में दोना पत्तल इत्यादि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं किफायती बनाने हेतु आवश्यक कदम उठने और एकल उपयोग प्लॉस्टिक के विकल्प तलाशने में अग्रणी राज्यों का भ्रमण कर बेस्ट प्रेक्टिसेस को छत्तीसगढ़ राज्य में अपनाने के निर्देश दिए गए हैं.
गौरतलब है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कैरी बैग के अतिरिक्त अल्प-जीवन पीवीसी एवं क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक अर्थात् विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री (पीवीसी के बैनर, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, फोम बोर्ड आदि) तथा खानपान के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुएं (कप, ग्लास, प्लेट, बाउल एवं चम्मच) का तत्काल प्रभाव से विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय, परिवहन एवं उपयोग छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिबंधित किया गया है. राज्य सरकार द्वारा गठन किए गए टास्क फोर्स में सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल सदस्य के रूप में शामिल किये गये हैं.
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