सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा ट्रांसफर प्रस्ताव पर पुनर्विचार के आग्रह को ठुकरा दिए जाने के बाद मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस विजया के. ताहिलरमानी ने इस्तीफा देने का फैसला किया है.
बता दें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस विजया के. ताहिलरमानी का ट्रांसफर मेघालय हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की थी. लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, एनवी रमना, अरुण मिश्रा और आर. नरीमन वाले कॉलेजियम ने जस्टिस ताहिलरमानी के उस अनुरोध को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने 28 अगस्त के ट्रांसफर प्रस्ताव पर पुनर्विचार का आग्रह किया था.
कॉलेजियम ने कहा था कि जस्टिस ताहिलरमानी के अनुरोध पर विचार करना संभव नहीं है क्योंकि मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल का ट्रांसफर पहले ही मद्रास हाई कोर्ट किया जा चुका है.
मद्रास के वकीलों ने कॉलेजियम से किया ताहिलरमानी के ट्रांसफर पर पुनर्विचार का अनुरोध
मद्रास हाई कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर कॉलेजियम के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने का आग्रह किया है. कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वीके ताहिलरमानी का मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की थी.
कॉलेजियम ने बीते 28 अगस्त को मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एके मित्तल को मद्रास हाई कोर्ट और ताहिलरमानी को मेघालय हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने की सिफारिश की थी.
खत में वकीलों ने कहा है कि जस्टिस ताहिलरमानी पूरे देश में वरिष्ठता के क्रम में सबसे वरिष्ठ हाई कोर्ट जज हैं. वह मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से पहले दो बार बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्यवाहक चीफ जस्टिस रह चुकी हैं. लेकिन चीफ जस्टिस ताहिलरमानी को मद्रास हाई कोर्ट से देश के छोटे से हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाना, न सिर्फ अनुचित है, बल्कि अपमानजनक भी है.
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, जस्टिस ताहिलरमानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर मई, 2017 में बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में 11 लोगों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी थी. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया था.
बता दें, जस्टिस ताहिलरमानी के सेवाकाल सिर्फ एक साल बचा है, वह सितंबर 2020 में रिटायर हो जाएंगी.
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