भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एसए बोबडे ने साफ किया है कि कोरोनावायरस महामारी के चलते अदालतों को ‘‘पूरी तरह से बंद’’ नहीं किया जा सकता. सीजेआई ने मौजूदा स्थिति की चर्चा करने और इस खतरनाक महामारी को फैलने से रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चार जजों, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) के बार नेताओं, नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया सहित प्रमुख चिकित्सकों के साथ एक बैठक की.
एससीएओआरए ने कहा कि जस्टिस बोबडे ने शीर्ष अदालत को बंद करने की संभावना से इनकार किया और कहा कि चूंकि ‘वर्चुअल कोर्ट’ शुरू होने के करीब हैं, ऐसे में मौजूदा समय में केवल सीमित रूप से बंद किया जाना ही संभव हो सकता है.
बयान में कहा गया, ‘‘बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधान न्यायाधीश ने की, इसके अलावा इसमें जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एल नागेश्वर राव भी थे.’’
बयान में कहा गया कि सीजेआई ने बार से अनुरोध किया कि विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित किया जाए. बार ने कहा कि बैठक के बाद चिकित्सकीय विशेषज्ञों द्वारा एक मेडिकल परामर्श जारी किया गया.
इस बीच, पटना से मिली एक खबर के मुताबिक पटना हाई कोर्ट ने 15 मार्च को कहा कि वह इस महीने के अंत तक सिर्फ नियमित जमानत याचिकाओं और तत्काल सुनवाई योग्य विषयों की ही सुनवाई करेगा.
वहीं, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपने कामकाज के दौरान अदालत कक्ष में वकीलों और पक्षकारों की उपस्थिति सीमित करने और अगले आदेश तक सिर्फ तत्काल सुनवाई योग्य विषयों की ही सुनवाई करने का फैसला किया है.
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