दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने की योजना के नाम पर सिविक एजेंसियों की झुग्गी बस्तियों को ढहा देने की कार्रवाई अब पूरी नहीं हो पाएगी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसके तहत सिविक एजेंसियों को एक जनवरी 2015 से पहले बनी किसी भी झुग्गी बस्ती को तोड़ने नहीं दिया जाएगा.
केजरीवाल ने लाजपत नगर के जलविहार मद्रासी झुग्गीबस्ती में 250 सार्वजनिक शौचालयों का उद्घाटन करते हुए इस प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी. केजरीवाल ने कहा कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक में दिल्ली को साल 2022 तक झुग्गीमुक्त करने की योजना से जुड़े दो अहम फैसले लिए गए हैं.
पहला फैसला यह है कि साल 2015 से पहले बनी किसी भी झुग्गी को तोड़ने से सिविक एजेंसियों को रोका जाएगा. और दूसरा फैसला यह है- ‘जहां झुग्गी वहीं घर’ योजना को अगले महीने शुरु करने की मंजूरी दे दी गई है.
केजरीवाल ने बताया कि पहले से मंजूर 'जहां झुग्गी वहीं घर' योजना के तहत सरकार झुग्गीवासियों को पक्के घर बनाकर देने संबंधी परियोजना की आधारशिला अगले महीने संगम विहार में रखेगी.
संगम विहार में दो साल के भीतर 582 पक्के मकान बनाकर वहां के झुग्गीवासियों को आवंटित किए जाएंगे. इसके बाद जिस जगह से झुग्गीबस्ती का पुनर्वास होगा उस जगह पर बहुमंजिला पक्के मकान बनाए जाएंगे. इस बीच दूसरे इलाकों में भी झुग्गी बस्तियों के आसपास ही कोई जगह ढूंढ कर पक्के मकान बनाए जाएंगे.अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली
दो साल में 10,503 शौचालय का निर्माण
सीएम केजरीवाल ने बताया कि गुरुवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में झुग्गी बस्तियों के आसपास 810 सार्वजनिक शौचालयों की शुरुआत की गई है. उन्होंने बताया कि दिल्ली को अगले साल 31 मार्च तक खुले में शौच की समस्या से मुक्त बनाने का लक्ष्य है. इसके तहत दो साल में अभी तक 10,503 शौचालय बनाकर जनता को उपयोग के लिये सौंप दिए गए हैं.
(इनपुट भाषा से)
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