कोयला (Coal) भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, जो देश की ऊर्जा जरूरतों के 55 प्रतिशत की पूर्ति करता है.
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की सीमित आरक्षित क्षमता, पनबिजली परियोजनाओं पर पर्यावरण-संरक्षण प्रतिबंध और परमाणु ऊर्जा की भू-राजनीतिक धारणा को ध्यान में रखते हुए, कोयला भारत के ऊर्जा परिदृश्य में केंद्र में बना रहेगा.
इस साल उत्पादन में 12.73 प्रतिशत की वृद्धि
कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष अप्रैल से नवंबर तक कुल कोयला उत्पादन 12.73 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2022-23 में इसी अवधि के 524.53 मिलियन टन की तुलना में 591.28 मिलियन टन हो गया है.
कोयला मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "कोयला उत्पादन और प्रेषण दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि देश की बढ़ती ऊर्जा आत्मनिर्भरता को रेखांकित करती है और आगामी ऊर्जा मांगों को पूरा करने के हमारे दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है.
"कोयला मंत्रालय निरंतर कोयला उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है, जिससे देश के चल रहे विकास को बढ़ावा देने वाली भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सके."
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का मानना है कि कोयले पर चर्चा कुछ विकसित देशों द्वारा अपने उत्सर्जन से ध्यान हटाने के लिए अपनाया गया एक खतरनाक तरीका है.
सिंह ने कहा है कि सीओपी28 में बातचीत उत्सर्जन में कटौती के बारे में होनी चाहिए और यह विकसित देशों का काम है कि वे पहले उत्सर्जन में कटौती करें. उनका मानना है कि फोकस कार्बन उत्सर्जन कम करने पर होना चाहिए न कि ईंधन के विकल्प पर.
मंत्री ने 30 नवंबर को दिल्ली में एक मीडिया कार्यक्रम में कहा, “विकसित देश अन्य देशों की तुलना में तेज गति से उत्सर्जन कर रहे हैं और पहले से व्याप्त कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 80 प्रतिशत का योगदान विकसित देशों का है, जिनकी जनसंख्या वैश्विक जनसंख्या का एक तिहाई है. दूसरी ओर, कार्बन डाइऑक्साइड भार में भारत का योगदान केवल तीन प्रतिशत है, हालांकि हमारी जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 17 प्रतिशत है.
"हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.19 टन प्रति वर्ष या वैश्विक औसत का एक तिहाई है, जबकि वैश्विक प्रति व्यक्ति औसत 6.8 टन प्रति वर्ष है. इसलिए, यह उन विकसित देशों के लिए है जिनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत से 2-3 गुना है. पहले उत्सर्जन में कटौती करें. सीओपी पर चर्चा इसी बारे में होनी चाहिए. यह पिछड़े और विकासशील देशों की आवाज है.''
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्सर्जन में कटौती के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं डाला जा सकता, क्योंकि देश की ऊर्जा परिवर्तन दर दुनिया में सबसे तेज है. भारत ने सीओपी में की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को काफी पहले ही हासिल कर लिया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह एकमात्र देश है.
सिंह ने समझाया, “हमने 11 साल पहले 2019 में उत्सर्जन की तीव्रता में कमी के लिए अपनी प्रतिबद्धता हासिल कर ली है, और हम 2030 के लिए निर्धारित अद्यतन लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे. हमने प्रतिज्ञा की थी कि 2030 तक हम अपनी क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करेंगे, जबकि हम 2021 में ही उस लक्ष्य तक पहुँच गए. इसके अलावा, हमने 'परफॉर्म अचीव ट्रेड' जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें हम ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए बड़े उद्योगों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं.”
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