Congress Manifesto: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) के लिए शुक्रवार, 5 अप्रैल को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. पार्टी का मेनिफेस्टो 5 ‘न्याय’ और 25 ‘गारंटी’ पर अधारित है. घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात की गई है. कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को सलाना एक लाख रुपये देने की घोषणा की है. वहीं, युवाओं को 30 लाख नौकरी देने का वादा किया. चलिए जानते हैं कि कांग्रेस के मेनिफेस्टो में महिलाओं, युवाओं, किसानों समेत किन पर कितना फोकस किया गया है और क्या घोषणा की गई है?
कांग्रेस के मेनिफेस्टो की बड़ी बातें-
कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों में लगभग 30 लाख रिक्तियां भरेगी
स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांग्रेस MSP को कानूनी गारंटी देने की घोषणा
अग्निपथ स्कीम को खत्म करने की घोषणा
25 साल से कम आयु के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या स्नातक को एक साल की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुता अधिनियम के नए अधिकार की गारंटी देंगे
जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे
युवाओं के लिए क्या खास?
कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में हर साल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. कांग्रेस एक सशक्त युवा न्याय कार्यक्रम के जरिए भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी.
कांग्रेस ने युवाओं के लिए पक्की नौकरी की गारंटी दी है. जिसके तहत पार्टी ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग 30 लाख पदों को भरने का वादा किया है. इसके साथ ही, पंचायत और नगर निकायों में भी पद भरने की बात कही है.
पार्टी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाले स्वायत्त संस्थानों में रिक्त शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों को सत्ता में आते ही भरने का वादा किया.
कांग्रेस ने अग्निपथ योजना समाप्त करने की बड़ी घोषणा की है. नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना में भर्ती होने की नई प्रकिया 'अग्निपथ योजना' लेकर आई है. इस योजना के तहत युवा चार साल के लिए सेना में सेवा दे सकते हैं. इस योजना का युवाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था. कांग्रेस ने सेना, नौसेना, वायु सेना और तट रक्षक के स्वीकृत पदों पर सामान्य भर्ती फिर से शुरू करने की बात कही है.
पार्टी ने आंगनवाड़ी कार्यकार्ताओं की संख्या दोगुनी करने की बात कही है और 14 लाख अतिरिक्त नौकरियों के अवसर के सृजन की घोषणा का वादा किया है.
इसके अलावा, पार्टी ने पेपर लीक से त्रस्त परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करने और पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है.
कांग्रेस ने सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क समाप्त करने की भी बात कही.
खिलाड़ियों के लिए कांग्रेस ने छात्रवृति देने की घोषणा की है. न्याय पत्र के अनुसार, पार्टी 21 साल से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 10,000 रुपये की खेल छात्रवृत्ति प्रदान करेगी.
कांग्रेस ने अपना स्टार्ट अप शुरू करने के इच्छुक युवाओं के लिए भी घोषणा की है. जिसके तहत स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करने और उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही है.
कांग्रेस स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का पुनर्गठन करेगी और देशभर में 40 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए उपलब्ध फंड का 50 प्रतिशत, 5,000 करोड़ रुपए, देश के सभी जिलों में समान रूप से आवंटित करने की बात कही है.
महिलाओं के लिए घोषणा
पार्टी ने महिलाओं से संबंधित 15 घोषणाएं की हैं, जिनमें गरीब महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये देने और लोकसभा-विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण सत्ता में आते ही देने की बात कही है.
कांग्रेस ने प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नकद एक लाख रुपए प्रति वर्ष देने के लिए एक महालक्ष्मी योजना शुरू करने की वादा किया. पार्टी ने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि सीधे घर की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा की. बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा.
कांग्रेस ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण सत्ता में आते ही देने की बात कही है. कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण को 2029 के बाद ही लागू करने के कुटिल प्रावधानों को हटाते हुए, वो संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू करेगी. इसके साथ ही, कहा कि अगर वो जीतती है तो महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन राज्य विधानसभाओं में लागू हो जाएगा, जो 2025 के विधानसभा चुनावों में चुनी जाएंगी.
कांग्रेस ने 2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी (50 प्रतिशत) नौकरियां में आरक्षण देने की घोषणा की. उच्च पदों जैसे, न्यायाधीशों, सरकार के सचिवों, उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों, कानून अधिकारियों और बोर्ड के निदेशकों पर अधिक महिलाओं की नियुक्ति को सुनिश्चित करने की घोषणा की है.
न्याय पत्र के अनुसार, पार्टी महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (जैसे आशा, आंगनवाड़ी, मिड-डे मील रसोइया, आदि) के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना करने की भी घोषणा की.
पार्टी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी करने और अतिरिक्त 14 लाख नौकरियां देने का वादा किया है.
पार्टी ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करने के लिए प्रत्येक पंचायत में शिक्षा के लिए पैरालीगल के रूप में एक "अधिकार मैत्री" नियुक्त करने की बात कही है.
किसानों के लिए MSP कानून सहित किए ये वादें
कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी का वादा किया है. इसके साथ ही, मछली पालन का बढ़ावा देने के लिए मछुआरों को सब्सिडी देने और बीमा कवर देने की बात कही है.
किसान लंबे समय से MSP की मांग कर रहे हैं और इसके लिए आंदोलनरत है. ऐसे में कांग्रेस के मेनिफेस्टो में छोटे-बड़े किसानों दोनों पर समान रूप से फोकस किया गया है. कांग्रेस ने किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है.
इसके साथ ही, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) को एक वैधानिक निकाय बनाने और खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान विक्रेता को देय न्यूनतन समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा करने की भी घोषणा की है.
पार्टी ने कृषि वित्त पर एक स्थायी आयोग नियुक्त करने की बात कही, जो समय-समय पर कृषि ऋण की सीमा और ऋण राहत की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगा.
अन्य घोषणाएं-
फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा.
किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और सभी दावों का निपटारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा.
बड़े गांवों और छोटे शहरों के किसान आसानी से अपनी फसल उपभोक्ता तक पहुंचा सके, इसके लिए कांग्रेस ने किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित करने की घोषणा की है.
इसके साथ ही, उत्पादों के निर्यात और आयात पर एक ठोस नीति बनाने, कांग्रेस कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाने, प्रत्येक केंद्र पर अधिक वैज्ञानिकों की नियुक्ति करने जैसी घोषणाएं शामिल हैं.
कांग्रेस ने बागवानी, मछलीपालन और रेशमकीटपालन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख योजना लागू करने की भी बात कही है, जिससे किसानों को प्रशिक्षित किया जा सके. देश के प्रत्येक जिले में एक कृषि महाविद्यालय और एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने और पांच साल में डेयरी और पोल्ट्री में उत्पादन को दोगुना करने का भी कांग्रेस का वादा है.
श्रमिकों के लिए घोषणा
श्रमिक के लिए न्याय के तहत पार्टी ने औद्योगिक और श्रम कानूनों में सुधार लाने की बात कही है. इसके साथ ही, कार्यस्थलों और आर्थिक अवसरों तक पहुंच में लैंगिक भेदभाव और लैंगिक असमानता के मुद्दों का समाधान करने पर भी जोर दिया. पार्टी ने यह भी कहा कि महिलाओं के वेतन में भेदभाव को रोकने के लिए 'समान काम, समान वेतन' का सिद्धांत लागू किया जाएगा.
श्रमिकों के लिए प्रमुख घोषणा में पार्टी ने मनरेगा (MGNREGA) के तहत मजदूरी बढ़ाकर प्रतिदिन 400 रुपये न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन की गारंटी देने की घोषणा की.
श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए पार्टी ने कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों जैसी सार्वजनिक संपत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि और श्रमिकों को भी तैनात करने की बात कही है. कांग्रेस ने गिग (Gig) और असंगठित श्रमिकों के अधिकारों को संरक्षित करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक कानून बनाने की बात कही है.
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