17 मई को लॉकडाउन 3.0 खत्म हो रहा है, ऐसे में पीएम मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि लॉकडाउन 4.0 होगा, लेकिन वो नए रंग और रूप में होगा और इसके नियम भी अलग होंगे. अब सवाल ये है कि ये नया रंग रूप कैसा होगा? किन नियमों में बदलाव होगा और किन-किन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा.
पीएम मोदी ने 12 मई को देश को संबोधन में कहा था कि 18 मई से पहले लॉकडाउन 4.0 के प्लान को सार्वजनिक कर दिया जाएगा. इस दौरान महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों ने लॉकडाउन को जरूरी बताया था और इसे आगे बढ़ाने की मांग की थी. हालांकि, कई अन्य राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने लॉकडाउन को सीमित रखने की मांग की.
अगर बात उत्तर भारत की करें तो कई राज्य जैसे की उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में इन राज्यों की लॉकडाउन 4.0 को लेकर क्या तैयारी है?
उत्तर प्रदेश की तैयारी
लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने कोरोना के केस के आधार पर देश को 3 कैटेगरी में बांटा था. रेड, ऑरेंज और ग्रीन. उत्तर प्रदेश में भी ग्रीन और ऑरेन्ज जोन में कई तरह की छूट मिली हुई है उसी तरह की छूट लॉकडाउन के चौथे चरण में भी मिलने की उम्मीद है. लेकिन, जो इलाके हॉटस्पॉट और कोरोना के कंटेनमेंट जोन हैं वहां लॉकडाउन पर सख्ती की जाएगी.
बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि उनकी सरकार ने 15 लाख प्रवासियों के लिए रोजगार का इंतजाम भी कर लिया है. वहीं योगी सरकार ने पहले ही चीनी मिल से लेकर खेती के काम को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले रखने का फैसला किया था.
उत्तर प्रदेश में रेड जोन को छोड़कर ऑरेंज और ग्रीन जोन में ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों की छूट मिली हुई है. हालांकि अब लॉकडाउन 4.0 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई जरूरी कारखाने और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत मिल सकती है.
इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के बंद पड़े काम को भी नियम के हिसाब से खोलने पर जोर दी जा सकती है. हालांकि मॉल, भीड़-भाड़ वाले बाजार, रेस्टोरेंट, सैलून और ब्यूटी पार्लर, के खोलने पर विचार चल रहा है. स्कूल और शिक्षण संस्था के खुलने की उम्मीद नहीं है. उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों को 17 मई से पहले पीएमओ को लॉकडाउन में ढील और कड़ाई को से जुड़े अपने सुझाव भेजने हैं.
बिहार की तैयारी
बता दें कि बिहार सरकार ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है. क्योंकि जो प्रवासी मजदूर ट्रेन से घर वापस आ रहे हैं उन्हें संभालने में सहूलियत होगी. हालांकि नीतीश कुमार ने ये भी बताया है कि बिहार में पहले से ही लॉकडाउन के दौरान कुछ कार्यों के लिए छूट दी गई है और रोजगार सृजन के कार्य भी किए जा रहे हैं.
बिहार सरकार का दावा है कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर जोर दिया है. जल-जीवन-हरियाली अभियान, सात निश्चय (हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली-नालियां), बाढ़ सुरक्षा कार्य और मनरेगा के तहत योजनाएं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत शुरू की गई हैं. हालांकि कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने के फैसले पर किसी तरह की चर्चा नहीं है. बिहार में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर, होटल, पार्क खुलने पर फिलहाल पूरी तरह रोक है और लॉकडाउन 4.0 में भी खुलने की संभावना नहीं दिख रही है.
झारखंड की तैयारी
झारखंड सरकार ने भी लॉकडाउन को लेकर साफ किया है कि जो केंद्र स्तर पर फैसला होगा उसका वो पालन करेंगे. बता दें कि झारखंड में अब 3 जिले में रेड जोन में हैं, सबसे ज्यादा कोरोना के केस गढ़वा, हजारीबाग और रांची में सामने आए हैं.
हालांकि सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए खेती का काम जारी है. इसके अलावा डेढ़ महीने से झारखंड में जो निर्माणकार्य बंद थे उन्हें भी खोलने के लिए राज्य सरकार ने हरी झंडी दे दी है. साथ ही लॉकडाउन में मनरेगा के साथ तीन नई योजनाओं का ऐलान भी किया. बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर-पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटोहो खेल विकास योजना के जरिए झारखंड सरकार राज्य में रोजगार के अवसर पैदा कर मजदूरों के लिए आय के साधन सुनिश्चित करना चाहती है. ताकि उनके पलायन को रोका जा सके.
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