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डॉक्टरों की सैलरी पर केजरीवाल- ‘MCD में भ्रष्टाचार, कहां गया बजट?’

केजरीवाल ने कहा- एमसीडी पर दिल्ली सरकार का 3800 करोड़ रुपये बकाया

Published
भारत
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दिल्ली में नगर निगम के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर तंगी से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले तीन महीने से उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल पाई है. इस मामले को लेकर डॉक्टर अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं. दिल्ली सरकार पर इसे लेकर एमसीडी के लगातार आरोपों के बीच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला है. केजरीवाल ने एमसीडी पर आरोप लगाया कि वो केंद्र की बजाय दिल्ली सरकार पर आरोप लगाकर राजनीति कर रही है.

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इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम पर निशाना साधा और कहा कि आखिर क्यों हमेशा कर्मचारियों को सैलरी के लाले पड़ जाते हैं. उन्होंने कहा कि जिन डॉक्टरों ने कोरोनाकाल में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे परिवार और हमारी सेवा की, उन्हें कई महीनों तक सैलरी नहीं मिलना सही नहीं है. इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. सीएम केजरीवाल ने कहा,

“इस मामले को मैंने समझने की कोशिश की. पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम में बार-बार तनख्वाह देने के लाले पड़ जाते हैं. कभी सफाई कर्मियों की, कभी टीचरों की तो कभी डॉक्टरों की सैलरी नहीं मिली. कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया. मैंने सारा पता किया, तो एक-एक पैसा जितना बनता था, एमसीडी को उससे 10 रुपये फालतू दिया है.”

दिल्ली MCD पर बकाया हैं करोड़ों रुपये

केजरीवाल ने आगे कहा कि, जब दिल्ली में कांग्रेस सरकार की थी उसके मुकाबले अब हम एमसीडी को दोगुने से तीन गुने पैसे देने शुरू कर दिए. आखिर वो पैसे कहां जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है. सीएम केजरीवाल ने कहा कि,

“दिल्ली सरकार ने नगर निगमों को लोन के तौर पर इतना पैसा दे रखा है कि उल्टा उन्हें सरकार को अभी 3800 करोड़ रुपये लौटाना है. जल बोर्ड नगर निगम को पानी देता है. 3 हजार करोड़ रुपये नगर निगमों ने जल बोर्ड को देना है.”
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केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम को नहीं दे रही ग्रांट

केजरीवाल ने कहा कि जब इस मामले पर आगे पता कराया तो, केंद्र सरकार की इसमें भूमिका निकलकर आई. केंद्र सरकार पूरे देश में जितने नगर निगम हैं, उन्हें ग्रांट देती है. जो 485 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से होता है. लेकिन पिछले कुछ सालों से दिल्ली के तीनों नगर निगमों को ग्रांट नहीं मिल रही. दिल्ली में सवा दो करोड़ जनसंख्या है, इसके हिसाब से करीब 1200 करोड़ रुपये हर साल के बनते हैं. 10 साल के बन गए 12 हजार करोड़ रुपये, केंद्र सरकार ने नगर निगम के 12 हजार करोड़ रुपये देने हैं.

कहां जा रहे हैं नगर निगम के पैसे?

दिल्ली के सीएम ने नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जो भी एमसीडी की सत्ता में हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि सही से चला लो नगर निगम, जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे तो नहीं चल सकता.

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने 6 साल में जितने फ्लाईओवर बनाए हैं, हर फ्लाईओवर में करोड़ों रुपये बचाए और रिकॉर्ड टाइम में पूरे किए. वहीं रानी झांसी फ्लाईओवर को नगर निगम ने बनाया था. वो 2006 में बनना शुरू हुआ और 2018 में जाकर तैयार हुआ. 14 साल लग गए. 178 करोड़ का फ्लाईओवर बनना था, लेकिन लगे 750 करोड़ रुपए. ये 500 करोड़ रुपये कहां गए?
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केजरीवाल ने कहा कि नगर निगम का 12 हजार करोड़ रुपये का बजट है, जबकि सैलरी का बजट 6 हजार करोड़ रुपये है. तो डॉक्टरों की तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं. मुझे दुख हो रहा है कि डॉक्टरों को इस हाल में रहना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि बेचारे डॉक्टरों को कई महीने से सैलरी नहीं मिली, ऐसे वक्त पर जब हमें उन्हें मेडल देने चाहिए थे, उन्हें कम से कम सैलरी तो दे दी जाए.

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