BJP का ये ट्वीट सिर्फ भेदभाव वाला नहीं,सरकार के रुख के खिलाफ भी है

बीजेपी कर्नाटक के इस ट्वीट की सोशल मीडिया पर आलोचना

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए अपने एक ट्वीट को लेकर बीजेपी कर्नाटक विवादों में पड़ गई है. दिल्ली में वोटिंग के बीच, बीजेपी कर्नाटक ने दिल्ली चुनाव के लिए वोट देने लाइन में खड़ी महिलाओं का एक वीडियो शेयर किया. बीजेपी ने इस वीडियो के साथ जो कैप्शन लिखा था, वो न केवल ‘भेदभावपूर्ण’, बल्कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) पर सरकार के रुख को लेकर भी विरोधाभासी था.

बीजेपी कर्नाटक के इस ट्वीट में शाहीन बाग की महिलाओं को वोट डालने के लिए लाइन में खड़ा देखा जा सकता है. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'कागज नहीं दिखाएंगे हम!!! ये कागजात सुरक्षित रखिए, #NPR के लिए इसे दोबारा दिखाने की जरूरत पड़ेगी. #DelhiPolls2020'

"Kaagaz Nahi Dikayenge Hum" ! ! !

Keep the documents safe, you will need to show them again during #NPR exercise.#DelhiPolls2020 pic.twitter.com/bEojjeKlwI

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) February 8, 2020

ये ट्वीट इस ओर इशारा करता है कि वोटरों को अपने डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि NPR के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी. बीजेपी के ट्वीट में लिखी ये बात सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बात से एकदम उलट है.

11 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के पास होने के बाद, सरकार ने कई मौकों पर कहा है कि NPR के दौरान किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी.

जैसा कि हाल ही में 4 फरवरी को, गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि इस (NPR) एक्सरसाइज के दौरान कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा; आधार नंबर स्वेच्छा से कलेक्ट किया जाएगा.

जब-जब सरकार ने कहा- डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं

4 फरवरी 2020: नित्यानंद राय, गृहराज्य मंत्री

NPR के अपडेशन के दौरान अनिवार्य दस्तावेजों के सवाल का जवाब देते हुए, गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक जवाब में कहा, 'इस एक्सरसाइज के दौरान कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा.'

15 जनवरी 2020: गृह मंत्रालय

NPR को लेकर विपक्षी पार्टियों और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की चिंता पर गृह मंत्रालय ने कहा था कि रजिस्टर को अपडेट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या बायोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा.

2 जनवरी 2020: गृह मंत्रालय

द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट के जवाब में, गृह मंत्रालय ने साफ किया था कि किसी भी शख्स को डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है.

द हिंदू ने अपनी फॉलो-अप रिपोर्ट में लिखा था, 'केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि NPR अपडेट करने के सर्वे में किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, और लोगों की तरफ से दी जानकारी स्वीकार्य और रिकॉर्ड की जाएगी.'

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसे लेकर ट्वीट थ्रेड भी शेयर किया था:

The story ignores Government's stated position that no individual will be required to submit any document to any authority or enumerator visiting his/her household for NPR survey.

Information provided by the individual would be accepted and recorded accordingly.

3/4

— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) January 1, 2020

24 दिसंबर 2019: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर

केंद्रीय कैबिनेट ने 24 दिसंबर को NPR अपडेट करने के लिए 3,941.35 करोड़ के फंड को अप्रुव किया था.

CAA के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच NPR की घोषणा करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था, 'ये खुद डिक्लेयर करने वाला है, इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट या बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है.'

ट्विटर पर आलोचना

ट्विटर पर कई यूजर्स ने बीजेपी कर्नाटक के इस ट्वीट की आलोचना की है.

Various union ministers from BJP recently said there is no need to show any documents during NPR survey.
But the party's Karnataka unit says central ministers were lying. https://t.co/GI9XFDPr2I

— Ravi Nair (@t_d_h_nair) February 8, 2020

BJP Karnataka threatening muslim women. https://t.co/XBn1YZVjdR

— Arun PS (@policychettan) February 8, 2020

Is this an open admission that #NPR will target Muslims? Should take screenshots of this again before this venomous handle deletes the tweet. https://t.co/0dwjdkFWhV

— Pooja Prasanna (@PoojaPrasanna4) February 8, 2020

कई यूजर्स ने लिखा कि बीजेपी कर्नाटक का ये ट्वीट मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करता है.