लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत छह राज्यों में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए हैं. इस फैसले के साथ ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की है.
बंगाल सरकार ने विवेक सहाय को नया DGP नियुक्त किया है.
चुनाव आयोग द्वारा जारी ट्रांसफर लिस्ट में झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों के साथ-साथ मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों का नाम भी शामिल है.
इसके अलावा, चुनाव आयोग ने ECI ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त (BMC) इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटाने के आदेश दिए हैं.
चुनाव आयोग के निर्देश पर, बंगाल सरकार ने राजीव कुमार की जगह विवेक सहाय को राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है. यह रिपोर्ट न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित की है.
चुनाव आयोग ने यह एक्शन क्या लिया?
न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों को चुनाव कार्य से जुड़े अपने उन अधिकारियों का ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिले में तैनात हैं. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नगर निगम आयुक्तों (कमिश्नर) और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया.
महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए, चुनाव आयोग ने सोमवार, शाम 6 बजे तक बीएमसी के कमिश्नर और एडिशनल- डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया.
ECI ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून तक सात चरणों में चलेगा. नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे.
पहला चरण: 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग
दूसरा चरण: 89 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग
तीसरा चरण: 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग
चौथा चरण: 96 सीटों पर 13 मई को वोटिंग
पांचवां चरण: 49 सीटों पर 20 मई को वोटिंग
छठा चरण: 57 सीटों पर 25 मई को वोटिंग
सातवां चरण: 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग
काउंटिंग और नतीजे: 4 जून
चुनाव में कुल 97 करोड़ (96.6 करोड़) वोटर्स वोट करेंगे. 1.82 करोड़ लोग पहली बार वोट करेंगे. 21.5 करोड़ युवा मतदाता हैं. 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता हैं, महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख है. 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा. 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं. 1.5 करोड़ चुनाव अधिकारी और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं.
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