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5 राज्यों में वोट की तारीखों का ऐलान, UP में 10 फरवरी से 7 फेज में मतदान

विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद आज से इन पांचो राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू

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भारत
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बढ़ते कोरोना मामलों के बीच चुनाव आयोग (Election Commission) ने 8 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब (Punjab), उत्तराखंड (Uttarakhand), गोवा (Goa) और मणिपुर (Manipur) में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है. यूपी में 7 चरण और मणिपुर में 2 चरण में मतदान होगा. इसके अलावा तीनों राज्यों- पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में मतदान पूरा किया जाएगा. 10 मार्च को पांचों राज्यों में वोटों की गिनती होगी.

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मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने जानकारी दी कि 10 फरवारी को चुनाव का पहला फेज, 14 फरवरी को दूसरा फेज, 20 फरवरी तीसरा फेज, 23 फरवरी को चौथा फेज, 27 फरवरी पांचवा फेज, 3 मार्च छठा फेज, 7 मार्च को सातवां फेज आयोजित होगा. इसके बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी और रिजल्ट आएगा .

उत्तर प्रदेश - 7 चरण में

तारीख: 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च, 7 मार्च

विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद आज से इन पांचो राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू

पंजाब: 1 चरण में

तारीख: 14 फरवरी

विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद आज से इन पांचो राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू

गोवा: 1 चरण में

तारीख: 14 फरवरी

विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद आज से इन पांचो राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू

मणिपुर 2 चरण में

तारीख: 27 फरवरी, 3 मार्च

विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद आज से इन पांचो राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू

उत्तराखंड: 1 चरण में

तारीख: 14 फरवरी

विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा के बाद आज से इन पांचो राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू
तारीखों की घोषणा के बाद आज से इन पांचो राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि "शेड्यूल की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है. चुनाव आयोग ने एमसीसी दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है. इन दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा"

गौरतलब है कि इन 5 चुनावी राज्यों में से बीजेपी गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों में सत्ता में है. वर्तमान उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है, जबकि अन्य चार विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है.

कोरोना महामारी को लेकर चुनाव आयोग की तैयारी 

EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि इन पांच राज्यों में 18.34 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे जिसमें से 24.9 लाख मतादाता पहली बार वोट डालेंगे. इसके अलावा :

  • सभी पोलिंग स्टेशन ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे

  • कोरोना नियमों के तहत चुनाव कराये जाएंगे

  • थर्मल स्कैनिंग मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था पोलिंग स्टेशन पर होगी

  • जिन्हें कोरोना होगा उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी (80 से ज्यादा और दिव्यांग को भी)

  • 2 लाख 15 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे

  • 1620 पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ महिला अधिकारी रहेंगी

  • ऑनलाइन नॉमिनेशन हो सकेगा

  • 15 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पद यात्रा, बाइक, साईकल रैली, फिजिकल चुनावी रैली नहीं होगी

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संविधान के तहत सौंपी गई जिम्मेदारी को चुनाव आयोग निभाएगा: सुशील चंद्रा

इससे पहले यह पूछे जाने पर कि क्या चुनाव आयोग चुनाव स्थगित करने पर विचार करेगा, चुनाव आयोग के प्रमुख सुशील चंद्रा ने कहा था कि “चुनाव आयोग संविधान के अनुसार उसे सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करेगा. उस जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो कुछ भी विचार करने की आवश्यकता होगी - या तो बढ़ती कोविड संख्या या बढ़ती रैलियों का प्रबंधन - चुनाव की घोषणा उस पर विचार करने के बाद की जाएगी. ”

यूपी को पहले चरण में 150 CAPF कंपनियां मिलेंगी- रिपोर्ट 

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पहले चरण में केंद्र द्वारा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की कुल 150 कंपनियां राज्य को मुहैया कराई जा रही हैं.

इनमें केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल (CRPF) की 50 कंपनियां, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की 30 कंपनियां, सशस्त्र सीमा बल (SSB) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और ITBP की 20-20 कंपनियां शामिल हैं.

CAPF की एक कंपनी में आमतौर पर लगभग सौ जवान होते हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि केंद्र द्वारा पहले चरण में 10 जनवरी से 150 कंपनियां निष्पक्ष और कुशल तरीके से चुनाव कराने के साथ-साथ चुनावों के आसपास संवेदनशीलता और संवेंदनशीलता को कम करने के उद्देश्य से प्रदान की जा रही हैं.

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