कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए करीब छह करोड़ अंशधारकों के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों में दिसंबर के अंत तक एकमुश्त 8.5 फीसदी का ब्याज डाल सकता है.
कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्र के हवाले से बताया गया है कि श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को 2019-20 के लिए ईपीएफ में एक बार में 8.5 फीसदी का ब्याज डालने का प्रस्ताव भेजा है, यह प्रस्ताव इसी महीने भेजा गया है. बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की मंजूरी कुछ दिन में मिलने की उम्मीद है.
सितंबर में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अगुवाई में हुई ट्रस्टीज की बैठक में ईपीएफओ ने ब्याज को 8.15 फीसदी और 0.35 फीसदी की दो किस्तों में डालने का फैसला किया था.
इससे पहले गंगवार की अगुवाई वाले ईपीएफओ के फैसले लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की मार्च में हुई बैठक में 2019-20 के लिए ईपीएफ पर 8.5 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी गई थी.
बता दें कि ईपीएफओ श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक सांविधिक निकाय है.
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