केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है. पंजाब और हरियाणा से आए किसान सिंघु बॉर्डर पर डटे हुए हैं. किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया था. मंगलवार शाम को ही किसान नेताओं की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. बैठक में तय हुआ है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन को सेकर किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजेगी. किसान नेता आज इस प्रस्ताव पर बैठक कर सकते हैं. भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वो आज केंद्र द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर बैठक करेंगे. गृहमंत्री से मुलाकात के बाद सरकार और किसान नेताओं की आज होने वाली छठे दौर की बैठक कैंसल हो गई है.
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कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भारतीय किसान यूनियन
भारतीय किसान यूनियन कृषि कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. यूनियन ने दावा किया है कि इन कानूनों से किसानों को 'कॉर्पोरेट लालच का खतरा' है.
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत सरकार ने कानून बहुत सोच-समझकर बनाए हैं, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाए है. सरकार बात करके उसमें(कानून) सुधार करने के लिए तैयार है:
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- किसान आंदोलन के दौरान यूनियन के साथ छह दौर की बातचीत हुई. सरकार का लगातार आग्रह था कि कानून के वो कौन से प्रावधान हैं जिन पर किसान को आपत्ति है, कई दौर की बातचीत में ये संभव नहीं हो सका
पंजाब से 30 हजार किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना
केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर केद्र सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 30,000 किसानों का एक जत्था शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी की ओर रवाना हुआ.