केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala SIitharaman) ने 28 जून को आठ बड़े राहत कदमों का ऐलान किया. सीतारमण ने बताया कि इनमें से चार नए हैं. कोविड की दूसरी वेव (covid second wave) के बाद से केंद्र सरकार से किसी आर्थिक पैकेज की उम्मीद की जा रही थी. सीतारमण ने कोविड-प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम (loan guarantee scheme) का ऐलान किया.
इस स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर को 50,000 करोड़ रूपया मिला है. वित्त मंत्री ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ का भी ऐलान किया.
सीतारमण ने बताया कि लोन गारंटी स्कीम एक नई स्कीम है और इससे 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा. सीतारमण ने कहा, "माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से सबसे छोटे लेनदारों को लोन दिया जाएगा. अधिकतम 1.25 लाख रुपये का लोन दिया जा सकता है. ध्यान अभी नए लोन देने पर है, न कि पुराने लोन की रीपेमेंट पर."
“नई लोन गारंटी स्कीम के तहत ब्याज दर RBI के बताए रेट से 2 फीसदी कम है. लोन की अवधि 3 साल है.”निर्मला सीतारमण
पर्यटकों के लिए आकर्षक स्कीम
वित्त मंत्री ने पर्यटन सेक्टर को राहत देने के लिए बड़े ऐलान किए हैं. विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक स्कीम की घोषणा हुई है. सीतारमण ने कहा, "इंटरनेशनल ट्रेवल खुलने के बाद पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देनी होगी. ये स्कीम 31 मार्च 2022 या पहले 5 लाख वीजा बंटने के बाद बंद हो जाएगी."
इस स्कीम के तहत एक पर्यटक एक बार ही फायदा ले सकेगा. इसके अलावा केंद्र सरकार ने ट्रेवल सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 100% गारंटी दी है.
पर्यटन सेक्टर में ये स्कीम ट्रेवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये का लोन कवर और टूरिस्ट गाइड्स को 1 लाख का लोन कवर देगी.
वित्त मंत्री के ऐलान
- सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आगे बढ़ा दिया है.
- पब्लिक हेल्थ के लिए अतिरिक्त 23,220 करोड़ का ऐलान किया गया. ये इसी वित्त वर्ष में खर्च किया जाएगा. इसमें फोकस बच्चों और बाल चिकित्सा पर होगा.
- नवंबर 2021 तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कीमत 2.27 लाख करोड़ हो जाएगी.
- नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के लिए 77.45 करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान
- NEIA के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने 33,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया
- एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर 88,000 करोड़ रुपये से बढ़ाने के लिए सरकार एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (ECGC) में इक्विटी डालेगी
- डिजिटल इंडिया को सरकार ने 19,041 करोड़ का समर्थन पैकेज दिया
- सरकार ने बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफेक्चरिंग के लिए PLI स्कीम की अवधि बढ़ाई
- सरकार ने सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड लाने का ऐलान किया
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