बजट 2021 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस (AIDC) का ऐलान किया गया था. 7 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सेस के बारे में और जानकारी दी. सीतारमण ने कहा कि AIDC की वजह से केंद्र सरकार के पास एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों की फंडिंग के लिए पैसा रहेगा.
बजट 2021-22 पर मीडिया से बातचीत के दौरान सीतारमण ने कहा कि AIDC से इकट्ठा हुआ पैसा राज्यों के पास वापस जाएगा.
“कस्टम ड्यूटी को कुछ हद तक कम करने के बाद AIDC लाया गया है. जब सेस नहीं था उसके मुकाबले अब एक इम्पोर्टर को कम भुगतान करना होगा. इस सेस की वजह से सरकार के पास कुछ पैसा होगा जिससे एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों की फंडिंग की जा सकेगी. क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य स्तर पर बनाया जाएगा, तो इकट्ठा किया गया पैसा राज्यों के पास ही वापस जाएगा.”निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
1 फरवरी को पेश किए गए बजट में सीतारमण ने अल्कोहलिक बेवरेजेज पर 100 फीसदी AIDC का ऐलान किया था.
बैंकों पर क्या बोलीं निर्मला सीतारमण?
देश के बैंकों पर टिप्पणी करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "बैंक खुद एक होल्डिंग कंपनी जैसा कुछ बनाने, बैंक असेट को कम करने और ऐसी कंपनियों में डालने पर मंजूर हुए हैं. मुझे खुशी है कि RBI भी बैंकों के साथ काम कर रहा है."
“खराब असेट या खराब असेट का निपटारा बैंक अभी करने की स्थिति में नहीं हैं. बैंकों को और ज्यादा बिजनेस सेंस, ज्यादा क्रेडिट जरूरत और प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग के साथ चलना चाहिए. बैंकों ने अब रिस्क-असेसमेंट मैनेजर नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं, मैं इसकी सराहना करती हूं.”निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री
वित्त मंत्री ने कहा कि जब विकसित अर्थव्यवस्थाएं अभी भी संघर्ष कर रही हैं, 'हम लोगों ने इसे सहन करने का तरीका ढूंढ लिया है.' सीतारमण ने कहा, "इसका क्रेडिट हमारे नागरिकों को जाता है."
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)