सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश के तहत एक नई योजना 'गोबर-धन' का ऐलान किया है. केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की.
वित्तमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के बेकार या इस्तेमाल में न आने वाले उत्पादों को कम्पोस्ट, बायो-गैस और बायो-सीएनजी में बदल दिया जाएगा.
समावेशी समाज निर्माण के लिए सरकार ने विकास के लिए 115 खास जिलों की पहचान की है. इन जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, शौचालय में इंवेस्ट करके तय समय में विकास की गति को तेज किया जाएगा.
वित्तमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये 115 जिले विकास के मॉडल साबित होंगे.
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