गोवा के पणजी में जीएसटी कांउसिल की बैठक शुरू हो गई है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण भी इस बैठक में मौजूद हैं. गिरती अर्थव्यवस्था को थामने के लिए सरकार हरसंभव कोशिश में लगी है. इस लिहाज से जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक बेहद अहम है. ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब जीडीपी पहली तिमाही में छह साल के अपने सबसे निचले स्तर 5 फीसदी पर आ गई है.
ऐसे में सरकार सुस्त अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए इस बैठक में कई अहम चीजों पर जीएसटी रेट कम करने का फैसला ले सकती है.
आर्थिक नरमी के बीच बिस्किट, होटल और रोजमर्रा का सामान बनाने वाली कंपनियों समेत कई सेक्टर जीएसटी दरों में कटौती की मांग कर रहे हैं. लेकिन ऑटो सेक्टर को राहत मिलना मुश्किल लग रहा है.
- ऑटो सेक्टर में कारों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 फीसदी करने की उम्मीद की जा रही है. लेकिन केरल समेत कुछ राज्य इस कटौती का विरोध भी कर रहे हैं. अगर इसमें कटौती की जाती है तो जीएसटी संग्रह पर तगड़ी चोट लगेगी. इस सेक्टर से सरकार को सालाना 50-60 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह होता है.
- वहीं इंडियन ऑटो एलपीजी कोलिशन (आईएसी) ने ऑटो एलपीजी किट पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर पांच फीसदी करने की मांग की है. उनका कहना है कि घरेलू इस्तेमाल वाली एलपीजी पर पांच फीसदी टैक्स लगता है लेकिन गाड़ियों में इसके इस्तेमाल पर जीएसटी की दर 18 फीसदी है.
- जीएसटी काउंसिल ईंट भट्टा, बालू खनन गतिविधियां और पत्थर की गिट्टियों (स्टोन क्रशर्स) की आपूर्ति करने वाले करदाताओं के लिए खास एक मुश्त योजना की पेशकश कर सकती है.
- जीएसटी कानून में संशोधन पर भी चर्चा हो सकती है ताकि केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में सृजित जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को इसके दायरे में लाया जाए.
- बिस्किट बनाने वाली कंपनियों के संगठन IBMA ने सरकार से जीएसटी की दर मौजूदा 18 से घटाकर 12 फीसदी करने की मांग की है. हालांकि, उम्मीद कम ही है, क्योंकि इससे ग्राहकों को कोई खास फायदा नहीं होगा.
- होटल इंडस्ट्री को अच्छी खबर मिल सकती है. 12,000 रुपये प्रति रात वाले होटल कमरों को 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में रखने की सिफारिश की गयी है. अभी 7500 रुपये तक के होटल के कमरों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.
- समिति ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री के टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पर जीएसटी दर मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
- जीएसटी काउंसिल की बैठक में सोना और कीमती पत्थरों की ढुलाई को लेकर केरल के ई-वे बिल सिस्टम के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है.
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