हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों को आरक्षण देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है. हरियाणा विधानसभा में राज्य के लोगों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने का बिल पास हो चुका है. प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को 50 हजार से नीचे की नौकरियों के लिए 75% जगह राज्य के लोगों के लिए आरक्षित रखनी होंगीं.
सही उम्मीदवार नहीं मिलने पर कंपनियों को छूट
हालांकि इसमें कुछ छूट का प्रावधान भी दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि अगर राज्य से कंपनी को नौकरी के लिए उचित उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो आरक्षण के इस दायरे में छूट दी जा सकती है. यानी कंपनी किसी बाहरी को भी हायर कर सकती है.
इस बड़े फैसले को लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ट्विटर पर कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
“हरियाणा के लाखों युवाओं से किया हमारा वादा आज पूरा हुआ है. अब प्रदेश की सभी प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा के युवा होंगे. सरकार का हिस्सा बनने के ठीक एक साल बाद आया ये पल मेरे लिए भावुक करने वाला है. जननायक की प्रेरणा और आपके सहयोग से सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी कामना है.”
चौटाला की पार्टी ने किय था वादा
बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने वादा किया था कि वो प्राइवेट नौकरियों में लोकल युवाओं को आरक्षण देंगे. जिसके बाद चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और डिप्टी सीएम बने. चौटाला हरियाणा के श्रम मंत्री भी हैं, इसीलिए उन्होंने विधानसभा में ये बिल पेश किया.
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