हाथरस मामले को लेकर कई तरह की बातें सामने आने के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है. जिसमें कहा गया है कि कोर्ट इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी करे. साथ ही यूपी सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग करनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले को लेकर एक जनहित याचिका पर कुछ ही देर में सुनवाई होनी है.
‘यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश’
हाथरस मामले को लेकर सुनवाई से ठीक पहले योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया है. इसमें सरकार ने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया है कि राज्य में यूपी सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. इस हलफनामे में लिखा है,
सुप्रीम कोर्ट को हाथरस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच के निर्देश जारी करने चाहिए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट को इस जांच की मॉनिटरिंग भी करनी चाहिए. यूपी सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश के तहत कैंपेन चलाया जा रहा है.
‘परिवार की इजाजत के बाद किया दाह संस्कार’
योगी सरकार के इस हलफनामे में जांच को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई है. साथ ही पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर भी सफाई दी गई है. जिसमें कहा गया है कि पीड़िता के परिवार की मंजूरी के बाद ही पुलिस ने अंतिम संस्कार किया. सरकार ने कहा है कि राजनीतिक और निजी हित के लिए जांच को पटरी से उतारने की कोशिश हो रही है.
बता दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है. उन्होंने कहा था कि विपक्षी ताकतें यूपी में दंगे भड़काना चाहती हैं और इसके लिए उन्हें विदेशी फंडिंग भी मिल रही है. उनके अलावा पुलिस ने भी खुफिया जानकारी को आधार बनाकर यही बात कही थी. इस मामले को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज की गई है.
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