जयललिता की मौत पर अपोलो अस्पताल को जांच का सामना क्यों करना पड़ सकता है? 5 कारण

जस्टिस ए अरुमुघस्वामी आयोग के मुताबिक जयललिता का 75 दिन लंबा चला इलाज "गोपनीयता में डूबा हुआ था."

तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के निधन को लेकर देश की प्रमुख हॉस्पिटल चेन अपोलो हॉस्पिटल जांच के दायरे में है. पूर्व मुख्यमंत्री का निधन किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच-पड़ताल करने के लिए जस्टिस ए अरुमुघस्वामी आयोग को स्थापित किया गया था. इस कमीशन ने ये निष्कर्ष निकाला है कि जयललिता के इलाज में अपोलो के डॉक्टरों ने कुछ गंभीर चूक की थी. बता दें कि जयललिता अपनी मौत के 75 दिन पहले से चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती थीं.

मद्रास हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए अरुमुघस्वामी की अध्यक्षता में आयोग ने जांच-पड़ताल की थी. जिस हॉस्पिटल की सेवाओं का उपयोग हजारों लोग करते हैं? उस अस्पताल की गलतियां आयोग ने किस आधार पर ढूंढ निकाली हैं, आइए जानते हैं.

पांच कारण

मुख्य रूप से पांच कारणों से आयोग ने अस्पताल में जयललिता के इलाज को संदिग्ध माना है :

• अंतर्निहित हार्ट कंडीशन के लिए जयललिता का सर्जिकल इलाज नहीं किया गया था.

• कथित तौर पर जयललिता को उनके इलाज के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर अंधेरे में रखा गया था.

• कथित तौर पर सरकार को जयललिता की हेल्थ कंडीशन की वास्तविक स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया गया था.

• कथित तौर पर हॉस्पिटल के अधिकारियों ने जयललिता की वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति का खुलासा नहीं करके जनता को गुमराह किया.

• कथित तौर पर हॉस्पिटल ने मौत का सही समय रिकॉर्ड नहीं किया और इसे रिकॉर्ड करने में कई घंटे की देरी हुई.

22 सितंबर 2016 को चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में जयललिता को एडमिट कराया गया था, जहां लगभग 75 दिन उनका इलाज चला और हॉस्पिटल में ही 5 दिसंबर 2016 को उनकी मौत हो गई थी. जब उनकी मौत हुई तब वह 68 वर्ष की थीं.

जस्टिस अरुमुघस्वामी कमीशन ने अब अपनी सिफारिश में कहा है कि तमिलनाडु सरकार अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ सी प्रताप रेड्डी और हॉस्पिटल के दो डॉक्टरों, डॉ वाईवीसी रेड्डी और डॉ बाबू अब्राहम पर जांच शुरू करे. इस तरह की जांच करने की आवश्यकता की पुष्टि करने के लिए सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम को रिपोर्ट भेजने का फैसला किया है.

1. आयोग ने पूछा, जयललिता की सर्जरी क्यों नहीं कराई गई?

2015 के अंत में कथित तौर पर जलयालिता को दिल की बीमारी (लेफ्ट वेंट्रिकुलर (एलवी) डिसफंक्शन) का पता चला था. आयोग ने नोट किया है कि इस संबंध में "सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बिना अस्पष्ट सबूत हैं". आयोग के अनुसार, 22 सितंबर 2016 को जब जयललिता को अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, तब शुरुआती तौर पर यह डायग्नोस हुआ था कि जयललिता सेप्सिस, कम्युनिटी-एक्वॉर्ड निमोनिया और एक्यूट LV फेल्योर से पीड़ित थीं. आयोग के मुताबिक 29 सितंबर 2016 को जयललिता के हार्ट पर "सुराख और वेजीटेशन (असामान्य वृद्धि)" डेवलप हुई, जबकि हॉस्पिटल ने उनका सेप्सिस और निमोनिया का इलाज किया.

आयोग ने दो डॉक्टरों का हवाला देते हुए कहा कि मरीज को वाल्व सर्जरी की जरूरत थी. आयोग ने यह पाया कि डॉ राम गोपालकृष्णन (अपोलो में संक्रामक रोग के लिए सलाहकार) और डॉ राजीव सोमन (पुणे स्थित संक्रामक रोग विशेषज्ञ) ने सर्जरी का सुझाव दिया था.

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस (एम्स), नई दिल्ली के डॉक्टर डॉ नितीश नाइक और डॉ देवा गौरौ वेलायौदम अयोग की ओर से विटनेस (गवाह) थे. इन्होंने अपनी गवाही में सबूत देते हुए यह भी कहा कि सर्जरी ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे वेजीटेशन (या हार्ट वाल्व का बैक्टीरियल इंफेक्शन) की समस्या को हल किया जा सकता है, "भले ही सर्जरी करते समय मरीज की हेल्थ कंडीशन को ध्यान में रखा जाए."

इसके अलावा, न्यूयॉर्क स्थित माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉ शमीन शर्मा ने भी सर्जरी की सिफारिश की थी. डॉ शर्मा को जयललिता के रिश्तेदारों ने बुलाया था. आयोग ने नोट किया है कि डॉ शमीन शर्मा ने सर्जरी करने की पेशकश की थी, लेकिन अपोलो के डॉक्टरों ने उनके ऑफर को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि अपोलो के डॉक्टरों ने यूके के एक इंटेंसिव केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ रिचर्ड बीले की सलाह ली थी.

आयोग ने पूछा है कि वेजीटेशन (या हार्ट वाल्व का बैक्टीरियल इंफेक्शन) की समस्या को सर्जरी से निपटाने के लिए कार्डियो-थोरेसिक सर्जन से परामर्श क्यों नहीं किया गया. हालांकि, यहां पर इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि आयोग ने यह पाया है कि अपोलो और एम्स के कुछ डॉक्टरों ने सर्जरी की जरूरत से इनकार किया था. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया है कि यह एक गलत फैसला था.

"बेशक, यह सच है कि अपोलो से जुड़े कुछ डॉक्टरों (जो वास्तव में चिकित्सक हैं) ने कहा कि किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है. हालांकि, तथ्य यह है कि उपचार के दौरान किसी भी समय किसी भी कार्डियो थोरैसिक सर्जन को दिवंगत सीएम को अटेंड करने के लिए नहीं कहा गया था.”

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आयोग ने यह भी पूछा है कि पूर्व सीएम को मेडिकल केयर के लिए विदेश में किसी भी मेडिकल सेंटर में क्यों नहीं भेजा गया. डॉ रिचर्ड बीले के बयान के आधार पर आयोग ने यह नोट किया कि डॉ रिचर्ड बीले ने विदेश में जयललिता का इलाज करने की सिफारिश की थी और यहां तक ​​कि एक एयरबस में उसके साथ जाने के लिए राजी भी हो गए थे.

2. आयोग ने पूछा कि जयललिता को क्यों अंधेरे में रखा गया ?

आयोग ने पाया है कि जब जयललिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया तब शुरुआती 15 दिनों के दौरान सेप्सिस के लिए उनका ट्रीटमेंट किया गया था, वहीं अगले 60 दिनों में केवल फेफड़े और हृदय की बीमारियों के लिए उनका उपचार किया गया था.

अमेरिका के एक एडवांस्ड हार्ट अलाइमेंट स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट डॉ स्टुअर्ट रसेल से अपोलो के डॉक्टर्स परामर्श ले रहे थे. जयललिता के उपचार के दौरान डॉ स्टुअर्ट रसेल ने एंजियोग्राम करने की सलाह दी थी, जिससे हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन संबंधी बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता था.

हालांकि आयोग ने यह पाया कि अपोलो हॉस्पिटल के डॉ बाबू अब्राहम ने इस एंजियोग्राम की जरूरत से इनकार किया था. आयोग के अनुसार डॉ बीले ने भी इलाज के शुरुआती चरण में एंजियोग्राम कराने की सलाह दी थी.

हालांकि उस समय अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने कथित तौर पर एंजियोग्राम को टालने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन आयोग की रिपोर्ट में एक प्रमुख चिंता यह है कि एंजियोग्राम की संभावित जरूरत के बारे में जयललिता को अवगत नहीं कराया गया था. आयोग ने कहा कि हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री होश में थीं, लेकिन उन्हें यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी गई.

"एंजियोग्राम की प्रक्रिया के बारे में जैसा कि सीडब्ल्यू 120 द्वारा व्यक्त किया गया है...दिवंगत सीएम को इसकी जानकारी नहीं थी और यही वजह है कि R.2 हाॅस्पिटल ने एंजियो प्रक्रिया को टाल दिया था."

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आयोग ने अपने बयान में यह भी कहा है कि हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्यूमेंट पर जयललिता के हस्ताक्षर नहीं थे. उनकी सहयोगी वीके शशिकला और तत्कालीन मुख्य सचिव ने उनकी तरफ से इलाज के डाॅक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर किए थे.

3. आयोग ने पूछा AIADMK सरकार और नेताओं को अंधेरे में क्यों रखा गया?

आयोग के मुताबिक सिर्फ जयललिता ही इकलौती ऐसी नहीं थीं, जिन्हें कथित तौर पर मझधार में छोड़ दिया गया था. आयोग का कहना है कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) की सरकार और पार्टी में जयललिता के सहयोगियों को भी उनकी बीमारियों की सही प्रकृति और उन्हें दिए जाने वाले उपचार के बारे में पता नहीं था. आयोग का कहना है कि जयललिता के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में सरकार को विस्तृत जानकारी देने में तत्कालीन हेल्थ सेक्रेटरी जे राधाकृष्णन विफल रहे थे.

आयोग ने कहा :

"गवाह के बयान से पता चलता है कि जब मरीज (जयललिता) होश में थीं और उसका शरीर काम कर रहा था, तब उन्हें इस बारे में नहीं बताया गया था कि वे किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही थी और उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाया जाना है. यह समझ से परे है कि मरीज को खुद अंधेरे में क्यों रखा गया और प्रभारी सीएम (ओ पन्नीरसेल्वम), उनके कैबिनेट सहयोगियों और अधिकारियों को विश्वास में नहीं लिया गया."

आयोग ने पाया है कि जयललिता के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादातर फैसले शशिकला और जयललिता के निजी चिकित्सक डॉ केएस शिवकुमार ने अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के परामर्श से लिए थे. आयोग के अनुसार यहां तक ​​कि उसके रिश्तेदारों को भी अहम फैसलों की जानकारी नहीं दी गई थी.

आयोग ने यह पाया कि जयललित का ट्रीटमेंट "गोपनीयता में डूबा हुआ" था. रिपोर्ट में कहा गया है :

"ट्रीटमेंट की पूरी प्रक्रिया गोपनीयता में डूबी हुई थी, इसमें पारदर्शिता की कमी थी. जैसे कि उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी और ट्रीटमेंट के लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा था इसको लेकर कोई प्रमाणिक और विश्वसनीय जानकारी नहीं दी गई थी."

आयोग ने दावा करते हुए कहा कि अगर जयललिता की गंभीर स्थिति के बारे में सरकार को पता होता तो कैबिनेट विदेश के मेडिकल सेंट में उनके ट्रीटमेंट करवाने का प्रस्ताव पारित कर सकती थी. आयोग ने कहा जहां एक ओर सरकार को लूप में नहीं रखा गया वहीं दूसरी ओर अपाेलो हॉस्पिटल ने जनता को भी गुमराह करने का काम किया.

4. आयोग ने पूछा कि अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन ने जनता को क्यों गुमराह किया

अपोलो हॉस्पिटल के चेयरमैन सी प्रताप रेड्डी ने 12 नवंबर 2016 को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर दावा करते हुए कहा था कि जयललिता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और वह जब चाहें तब अस्पताल से जा सकती हैं. हालांकि आयोग ने इस बयान पर सख्ती से नाराजगी जताई है.

आयोग ने दावा करते हुए कहा कि उस समय के मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, मरीज अस्पताल से जाने की स्थिति में नहीं था.

"(सी प्रताप रेड्डी के) इंटरव्यू से ऐसा लगा था कि दिवंगत सीएम खतरे से बाहर थीं, पूरी तरह से ठीक थीं और उन्हें अब अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी. लेकिन जैसा कि इस रिपोर्ट में विस्तृत रूप से चर्चा किए गए मेडिकल रिकॉर्ड और डॉक्टरों के साक्ष्य से पता चला है कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी."

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आयोग ने इस बयान को "बेहद निंदनीय" बताया, क्योंकि इसने लोगों को सीएम के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी थी. यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब जयललिता की मौत हुई तब वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं. वह एक ऐसा समय था जयललिता के स्वास्थ्य की स्थिति से जुड़ी खबर का लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. राजनीति में कदम रखने से पहले पूर्व सीएम का एक शानदार फिल्मी करियर था, वे तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थीं.

आयोग ने सिफारिश की है कि सिर्फ उनके बयान के लिए, प्रताप रेड्डी के व्यवहार या आचरण की जांच होनी चाहिए.

आयोग की रिपोर्ट में है कि :

"यह काफी चौंकाने वाली बात भी है कि इस तरह के विश्व प्रसिद्ध हॉस्पिटल के प्रमुख ने मीडिया को ऐसा गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया. क्या इस तरह का झूठा बयान देने के लिए उन पर कोई दबाव था?"

मरीज की मौत किस समय हुई इस तथ्य को रिपोर्ट में सही ढंग से दर्ज नहीं करने के लिए भी हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया गया है.

5. आयोग ने पूछा कि अस्पताल ने 4 दिसंबर 2016 को मृत घोषित क्यों नहीं किया

4 दिसंबर को जयललिता के कमरे में मौजूद नर्सिंग स्टाफ, ड्यूटी डॉक्टरों और तकनीशियनों के बयानों में आयोग ने यह पाया कि उसी दिन (4 दिसंबर को) दोपहर में जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था. हालांकि, 4 दिसंबर को दोपहर 3.50 बजे तक डॉक्टर उन्हें सीपीआर या स्टर्नोटॉमी देकर बचा नहीं पाए.

"उस समय मौजूद ड्यूटी डॉक्टर ने भी कहा कि हृदय की गति में बदलाव आ गया था, जिसे उन्होंने VPC मॉनिटर में देखा था; हार्ट VF बदल गया था, हार्ट में सिर्फ कंपन था, रक्त संचार नहीं हो रहा था."

जस्टिस ए अरुमुघस्वामी कमीशन

इसके बाद जयललिता को अगले कई घंटों के लिए ईसीएमओ (एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन) पर रखा गया था. आयोग का कहना है कि अस्पताल का यह निर्णय सिर्फ "खुद को संतुष्ट करने के लिए" था. ईसीएमओ एक ऐसी मशीन है जो मरीज के हार्ट और फेफड़ों के कुछ कार्यों की जगह ले लेती है. आयोग ने पाया कि चूंकि ब्रेन डेथ नहीं हुआ था इसलिए हॉस्पिटल ने उन्हें ईसीएमओ पर रखा था.

आयोग ने पूछा है कि अगर उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी या हार्ट ट्रांसप्लांट की भी संभावना नहीं थी, तो 4 दिसंबर को ही जयललिता को मृत घोषित क्यों नहीं किया गया. जब जयललिता ईसीएमओ में थी तब एम्स के डॉक्टरों की एक टीम ने भी उनकी जांच की थी.

आयोग ने पाया कि

"एम्स के डॉक्टरों ने 5.12.2016 को शाम 5.00 बजे विजिट की थी, उन डॉक्टरों ने हॉस्पिटल के अधिकारियों से मरीज के तापमान को नॉर्मोथर्मिया में लाने के लिए कहा और दो से तीन घंटे बाद उन्होंने जांच की और कहा कि हार्ट में किसी तरह से काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है. इसलिए उन्होंने दिवंगत सीएम को ईसीएमओ से हटाने का निर्देश दिया. जब प्रत्यारोपण को लेकर उनका कोई विचार नहीं था तो उन्होंने मरीज को नॉर्मोथर्मिया में क्यों रखा? यह बात डॉक्टरों द्वारा नहीं समझाई जा सकी थी."

5 दिसंबर 2016, रात 11:30 बजे को मौत के आधिकारिक समय के रूप में दर्ज किया गया था.

अरुमुघस्वामी कमीशन की टिप्पणियों ने एम्स द्वारा स्थापित एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का खंडन किया है. मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अपोलो हॉस्पिटल ने जयललिता के मामले में सभी आवश्यक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का पालन किया था. वहीं वीके शशिकला ने आयोग के निष्कर्षों का खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने विश्वसनीय और योग्य डॉक्टरों की सलाह पर ही काम किया था.