कर्नाटक सरकार एक ऐसा कानूनी नियम बनाने का प्रयास कर रही है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी की समस्या से निपटा जा सके. राज्य के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने आज यह बात कही. खड़गे ने कहा कि आईटी उद्योग में कर्मचारियों की छंटनी हमेशा समस्या रही है. ऑटोमेशन और आधुनिक प्रौद्योगिकियों की वजह से ऐसी चीजें होती हैं.
पर जहां तक मेरी बात है मैं चाहता हूं कि इन कर्मचारियों को रोजगार के अधिक योग्य बनाया जा सके और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन किया जा सके. ऐसी व्यवस्था बन सके जिसमें ऐसे कर्मचारी अपने अनुभव का इस्तेमाल कर कुछ नया करें.प्रियंक खड़गे, आईटी मंत्री, कर्नाटक
हालांकि, खड़गे ने कहा कि यदि प्रभावित या नौकरी से हटाए गए कर्मचारी सरकार से संपर्क करते हैं तो उनके मामले को देखा जाएगा, जैसा कि तमिलनाडु ने किया है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जबकि शीर्ष आईटी कंपनियां विप्रो, कॉग्निजेंट और इन्फोसिस सैकड़ों आईटी कर्मचारियों को ‘पिंक स्लिप' थमाने यानी नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही हैं. इन्फोसिस ने संकेत दिया है कि वह अपने मध्यम और वरिष्ठ स्तर के सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से हटा सकती है.
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