जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को खत्म करने के बाद से राज्य की अर्थव्यवस्था को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. एक व्यापारिक संगठन ने यह दावा किया है. संगठन ने कहा कि यह सिर्फ एक ‘मोटा अनुमान’ है.
बता दें, केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त महीने में आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाकर जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य के दर्जे को वापस ले लिया था.
इकनॉमी को अब तक 15 हजार करोड़ का नुकसान
कश्मीर चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) के अध्यक्ष शेख आशिक हुसैन ने कहा-
‘‘हमारा एक मोटा अनुमान है कि पांच अगस्त के बाद पैदा हुई स्थिति से कश्मीर की अर्थव्यवस्था को अब तक 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. हम एक सप्ताह में इसके व्यापक आंकड़े जारी करेंगे.’’
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए उसे दो संघ शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बांट दिया है.
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से अधिक चिंता की बात इंटरनेट सेवाएं बंद होने, आंदोलन और हड़ताल से हुआ रोजगार का नुकसान है.
हैंडीक्राफ्ट और टूरिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित
हुसैन ने कहा कि इससे हस्तशिल्प, पर्यटन और ई-कॉमर्स क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. हालांकि, अब ज्यादातर अंकुश हटा लिए गए हैं लेकिन सभी मंचों पर इंटरनेट सेवाओं और प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर अब भी अंकुश है.
उन्होंने कहा कि संचार सेवाओं के अभाव में हस्तशिल्प क्षेत्र में ही 50,000 लोगों ने रोजगार गंवाया है. क्षेत्र को इस वजह से नए आर्डर नहीं मिल पा रहे हैं.
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