पिछले कई महीनों से मणिपुर (Manipur) में जातीय हिंसा की खबरें आ रही हैं. इस दौरान हिंसक झड़पों के बीच पूजा स्थलों को भी क्षतिग्रस्त किए जाने की बातें सामने आईं. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पूर्व जजों की तीन सदस्यीय बेंच ने राज्य सरकार से सूबे में धार्मिक इमारतों की तुरंत पहचान करने और उनकी हिफाजत सुनिश्चित करने को कहा है.
पैनल ने राज्य से "विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों के साथ-साथ हिंसा में नष्ट की गई संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके अतिक्रमण को रोकने" के लिए भी कहा है.
Indian Express की रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने 8 सितंबर को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सिफारिश की कि मणिपुर सरकार को फौरी तौर पर राज्य में सभी धार्मिक इमारतों (चर्च, हिंदू मंदिर, सनामाही मंदिर, मस्जिद और किसी अन्य धर्म की इमारतें) की पहचान करनी चाहिए. चाहे वे मौजूदा वक्त में मौजूद हों या मई में शुरू हुई हिंसा में नष्ट की गई हों.
मणिपुर हिंसा में 386 धार्मिक संरचनाएं नष्ट
पिछले दिनों मणिपुर पुलिस ने एक बयान में कहा था कि राज्य में जारी हिंसा के दौरान आगजनी के जरिए 386 धार्मिक संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया है. इनमें से 254 चर्च और 132 मंदिर थे. ये धार्मिक संरचनाएं आगजनी के 5,132 दर्ज मामलों में से थीं.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हिंसा के मानवीय पहलुओं को देखने के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य जज गीता मित्तल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की थी. समिति में बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज शालिनी पी जोशी और दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज आशा मेनन भी शामिल हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि समिति ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक रिट याचिका के कंटेंट पर गौर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 3 मई 2023 को शुरू हुई हिंसा में 240-247 चर्चों में तोड़फोड़, लूटपाट और आग लगा दी गई और फर्नीचर, कीमती सामान सहित चर्च की संपत्ति को जला दिया गया. पैरिश चर्च रजिस्टर और स्वामित्व के दस्तावेज या तो लूट लिए गए या जानबूझकर जला दिए गए. रिट याचिका मणिपुर की मैतेई क्रिश्चियन चर्च काउंसिल द्वारा दायर की गई थी.
249 ईसाई चर्च नष्ट
जून में इंफाल के आर्कबिशप (Archbishop), डोमिनिक लुमोन (Dominic Lumon) ने एक पत्र लिखकर दावा किया था कि हिंसा शुरू होने के 36 घंटों के अंदर मैतेई ईसाइयों के 249 चर्च नष्ट कर दिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट की समिति ने राज्य सरकार को "मणिपुर में सभी संपत्तियों और हिंसा में नष्ट हुई संपत्तियों का सर्वे करने का निर्देश दिया था.
मणिपुर सरकार को विस्थापित व्यक्तियों की संपत्तियों के साथ-साथ हिंसा में नष्ट/जलाई गई संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनके अतिक्रमण को रोकना चाहिए. अगर किसी संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया है, तो अतिक्रमणकारियों को तुरंत अपना अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया जाना चाहिए.समिति ने राज्य सरकार से कहा
समिति ने सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की कि कोर्ट को इस तरह का आदेश पारित करना चाहिए कि "ऐसा न करने पर संबंधित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के लिए अदालत की अवमानना का भागीदार होगा."
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)