Manipur viral video case: मणिपुर के वायरल वीडियो मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय सीबीआई को भेजेगा. इसके साथ-साथ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल कर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने का अनुरोध करेगी.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी है कि मंत्रालय मैतेई और कुकी दोनों समूहों के संपर्क में है और मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए बातचीत अंतिम चरण में है. अधिकारी ने कहा, अब तक कुल 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिनमें से हर समुदाय के साथ छह दौर की बातचीत हुई है.
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार टॉप सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी है कि जिस मोबाइल फोन से मणिपुर की महिलाओं का वायरल वीडियो शूट किया गया था, उसे बरामद कर लिया गया है और वीडियो शूट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है.
बता दें कि 19 जुलाई को मणिपुर हिंसा के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था. वीडियो में मैतेई समुदाय से आने वाले पुरुषों की भीड़ कुकी-ज़ो समुदाय की कम से कम दो महिलाओं को धान के खेत की ओर ले जाती हुई दिखाई दे रही है. इस खेत में महिला के साथ गैंग रेप किया गया.
यह घटना मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के एक दिन बाद, 4 मई को कांगपोकपी जिले में हुई थी.
सरकार पर हमलावर विपक्ष
संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले आए मणिपुर के वीडियो ने सदन में हंगामा खड़ा कर दिया और विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान की मांग कर रहा है.
हालांकि सरकार की ओर से गृह मंत्री सदन में बोलने की पेशकश कर रहे हैं. जारी गतिरोध के बीच विपक्ष ने दूसरा रास्ता अपनाया और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, जिसे स्पीकर ओम बिड़ला ने स्वीकार कर लिया है.
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