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''मंत्रियों को नहीं आती हिंदी'',मिजोरम CM की शाह से मुख्य सचिव बदलने की मांग

''केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार, मिजोरम राज्य के निर्माण के बाद से यह एक प्रथा रही है"

Published
भारत
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मिजोरम (Mizoram) के मुख्यमंत्री पु जोरमथंगा ((Pu Zoramthanga)) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) को पत्र लिखकर राज्य की वर्तमान मुख्य सचिव रेणु शर्मा को बदलने की मांग की है. जोरमथंगा का कहना है कि शर्मा को मिजो भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनके मंत्री हिंदी नहीं जानते.

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केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को रेणु शर्मा को मिजोरम का मुख्य सचिव नियुक्त किया था और उन्होंने 1 नवंबर को कार्यभार संभाला था. हालांकि मिजोरम सरकार ने भी जेसी रामथंगा को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया था और उन्हें 1 नवंबर से कार्यभार संभालने को कहा था. बता दें कि राज्य में वर्तमान में दो मुख्य सचिव हैं.

जोरमथांगा द्वारा 29 अक्टूबर को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा, "गुजरात कैडर के मेरे मुख्य सचिव लालनुनमाविया चुआउगो की रिटारमेंट के बाद मैंने अपने वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव जेसी रामथंगा (मणिपुर कैडर) से अगले मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त होने का अनुरोध किया. लेकिन गृह मंत्रालय ने श्रीमती रेणु शर्मा को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया".

आगे उन्होंने अपने पत्र में लिखा, "कुल मिलाकर, मिजो लोग हिंदी नहीं समझते हैं और मेरे कैबिनेट मंत्रियों में से कोई भी हिंदी नहीं समझता है, उनमें से कुछ को अंग्रेजी भाषा भी ठीक से नहीं आती, अब एक मुख्य सचिव जो मिजो की भाषा का ज्ञान नहीं रखता वो कभी भी एक प्रभावी और कुशल मुख्य सचिव नहीं हो सकता".

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वो कहते हैं कि, "इसी कारण से, मिजोरम राज्य के निर्माण के बाद से भारत सरकार ने कभी भी मिजो भाषा का ज्ञान न रखने वाले मुख्य सचिव को नियुक्त नहीं किया था."

मुख्यमंत्री ने कहा "केंद्र में चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार, मिजोरम राज्य के निर्माण के बाद से यह एक प्रथा रही है. यह तथ्य हर कोई जानता है कि भारत के अन्य राज्यों में एक मुख्य सचिव जो संबंधित राज्य की मूल कामकाजी भाषा भी नहीं जानता है, उसे कभी भी नियुक्त नहीं किया जाता है."

आखिर में मुख्यमंत्री लिखते हैं कि "इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मुख्य सचिव के बदलने के प्रस्ताव को अगर मुझे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कांग्रेस पार्टी और अन्य सभी विपक्षी दल एनडीए की ईमानदारी से सेवा करने के लिए मेरा मजाक उड़ाएंगे. इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आदेश को संशोधित करें और कृपया मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें. "

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