मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, हो सकते हैं ये अहम फैसले
मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक होगी
मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक होगी(फोटो: PTI)

मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज, हो सकते हैं ये अहम फैसले

मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपे जाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को होगी, जिसमें सरकार के छोटे और दीर्घकालिक एजेंडे पर चर्चा की संभावना है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के सभी सचिवों के साथ हुई बातचीत के अगले दिन होने जा रही है.

केंद्रीय बजट

केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली नई एनडीए सरकार के इरादे का पहला बयान होगा. इसमें सरकार की अगले पांच वर्षों की सोच का व्यापक खाका खींचे जाने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में पांच जुलाई को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट की तैयारियों पर चर्चा संभावित है.

इसके अलावा इस बैठक में कैबिनेट कुछ विधेयकों को भी मंजूरी दे सकती है, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में पास नहीं हो पाए थे.

तीन तलाक बिल

16वीं लोकसभा के कार्यकाल में तीन तलाक बिल लोकसभा में मंजूर हो गया था, लेकिन राज्यसभा में संख्याबल कम होने की वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया था. माना जा रहा है कि सरकार इस बिल को लेकर गंभीर है और दोबारा इसे संसद में पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी. लिहाजा, कैबिनेट बैठक में इस बिल पर चर्चा हो सकती है.

सचिवों के साथ हुई बैठक में मोदी ने उनसे कहा था कि योजना और रोडमैप बनाना और भारत को पांच महाशंख डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फैसले लेना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है.

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राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा

इस बैठक में मोदी के नए मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री शामिल होंगे. केंद्रीय मंत्रियों के काम का तो बंटवारा हो चुका है और मंत्रियों ने संबंधित मंत्रालयों को जिम्मेदारी भी संभाल ली है, लेकिन राज्य मंत्रियों के काम का बंटवारा अभी बाकी है. बुधवार को होने वाली बैठक में इनकी भूमिका भी तय की जा सकती है.

प्रधानमंत्री किसान योजना की समीक्षा

इसके अलावा सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री किसान योजना को हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचाने पर भी होगा. चुनाव प्रचार के दौरान कई जगह पर लोगों ने शिकायत की थी कि उन्हें इस योजना के तहत छह हजार रुपये का लाभ नहीं मिला है. पीएम मोदी ने वादा भी किया था कि इससे कोई वंचित नहीं रहेगा. इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के बारे में बैठक में विचार किया जा सकता है.

सरकार के एजेंडे पर 10 अध्यादेशों की जगह लेनेवाले कानूनों सहित कई अहम विधेयक भी हैं, जो अगले हफ्ते  शुरू होने वाले संसद सत्र के दौरान पेश किए जाने हैं. कैबिनेट बैठक में इस बारे में चर्चा संभव है.

(इनपुट: IANS)

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