कर्नाटक (Karnataka) में विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले दूध उत्पादों को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद उबल रहा है.
5 अप्रैल को, गुजरात स्थित डेयरी ब्रांड अमूल ने घोषणा की, "दूध और दही के साथ ताजगी की एक नई लहर बेंगलुरु में आ रही है. अधिक जानकारी जल्द ही आ रही है #लॉन्चअलर्ट.”
इस घोषणा ने कन्नड़ समर्थक संगठनों और विपक्ष को नाराज कर दिया है. उन्हें डर है कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) द्वारा तैयार कर्नाटक के स्थानीय ब्रांड नंदिनी को "नष्ट" कर दिया जाएगा.
तो विवाद किस बात का है? क्या अमूल के कर्नाटक में आने पर वाकई डरना चाहिए? आइए आपको हम इस एक्सप्लेनर में समझाते हैं.
Nandini vs Amul: कर्नाटक में दूध पर फैला 'राजनीतिक रायता',कोई चुनावी कनेक्शन है?
1. Nandini vs Amul: विवाद क्या है?
विवाद पिछले साल शुरू हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री और पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 दिसंबर को घोषणा की, "अमूल और केएमएफ मिलकर कर्नाटक के हर गांव में एक प्राथमिक डेयरी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे."
इस बयान को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) को नंदिनी के साथ मिलाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था.
KMF कर्नाटक में 25 लाख से ज्यादा किसानों को आजीविका प्रदान करता है. ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद #SaveNandini अभियान शुरू कर दिया गया.
KMF के नेटवर्क में लगभग 22,000 गांव, 24 लाख दुग्ध उत्पादक और 14,000 सहकारी समितियां शामिल हैं जो प्रतिदिन लगभग 84 लाख लीटर दूध की खरीद करती हैं.
इस आक्रोश को देखते हुए, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया है कि "नंदिनी हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी ... नंदिनी का अमूल में विलय गलत कल्पना है..."
हालांकि, स्थानीय लोगों और विपक्ष की आशंका निराधार नहीं थी. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में सिक्किम में घोषणा की थी कि अमूल और पांच अन्य सहकारी समितियों को मिलाकर एक बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच, GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा है, "सामान्य व्यापार के लिए, हमें मूल्य बिंदुओं (प्राइस प्वाइंट) को नीचे लाने की आवश्यकता होगी. वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है. बेंगलुरु में अमूल का आधुनिक व्यापार प्रवेश केवल छह महीनों बाद होगा."
Expand2. Nandini vs Amul: कर्नाटक में विपक्ष क्या कह रहा है?
सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया है कि नंदिनी का अमूल में कोई विलय नहीं होने जा रहा है. लेकिन 5 अप्रैल को अमूल की घोषणा के बाद कन्नड़ समर्थक संगठनों ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी है.
10 अप्रैल को, कर्नाटक रक्षण वेदिके ने कर्नाटक में अमूल दूध की बिक्री का विरोध करने और नंदिनी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया है.
कर्नाटक रक्षणा वैदिके ने अमूल के कर्नाटक में प्रवेश के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया.
(फोटो: पीटीआई)
इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को हासन में एक नंदिनी मिल्क पार्लर का दौरा किया और देसी ब्रांड का समर्थन करने के लिए कई दुग्ध उत्पाद खरीदे. उन्होंने कहा,
"कर्नाटक में, यह हमारे किसानों के अधिकारों का सवाल है. 70 लाख से ज्यादा किसान दूध का उत्पादन करते हैं और इसे नंदिनी को देते हैं. गुजरात का अमूल भी किसानों द्वारा है. लेकिन अमूल को आगे और नंदिनी को पीछे धकेलना सही नहीं है. उनकी (बीजेपी) सरकार ने किसानों को कोई मदद नहीं दी. हमें अपने उत्पाद और अपने किसानों को बचाना है."
कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार8 अप्रैल को कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से कहा कि "सभी कन्नडिगों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, “राज्य की सीमाओं के भीतर घुसपैठ करके हिंदी को थोपने और भूमि राजद्रोह के अलावा, अब बीजेपी सरकार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) को बंद करके किसानों के साथ विश्वासघात करने जा रही है, जो कि किसानों और उनके परिवार की आजीविका है.
उन्होंने कहा, "कर्नाटक में हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए बैंक खा गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नंदिनी को गोद लेने की योजना बनाई है, जो अब किसानों की संजीवनी है. राज्य का डेयरी उद्योग तभी से हिल गया है. अमित शाह, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने KMF और अमूल के विलय का प्रस्ताव रखा. विलय प्रस्ताव के कड़े कन्नड़ विरोध के सामने अमूल बैक डोर से एंट्री कर रहा है."
यहां तक कि जनता दल (सेक्युलर) या के दूसरे नंबर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी इस कदम का विरोध किया. उन्होंने कहा कि अमूल नंदिनी को बाधित करने के लिए बेताब है.
कुमारस्वामी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा, "अब कन्नडिगों की जीवन रेखा - नंदिनी को खत्म करने की तीसरी साजिश है."
उन्होंने कहा कि पिछले दो भूखंड (नंदिनी का अमूल के साथ विलय और 'कर्ड' के बजाय हिंदी शब्द 'दही' को छापना) दोनों कन्नडिगाओं के कड़े विरोध के कारण विफल रहे.
हालांकि, उन्होंने आगे कहा, "अमूल के जरिए केंद्र सरकार तीसरी साजिश को सफल बनाने जा रही है." इसके अलावा, ब्रुहट बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने बेंगलुरु मिरर को बताया कि अमूल के विरोध में, बेंगलुरु शहर के होटल स्थानीय किसानों का समर्थन करने के लिए केवल नंदिनी ब्रांड इस्तेमाल करेंगे.
Expand3. Nandini vs Amul: बीजेपी ने लगाया राजनीतिकरण करने का आरोप
कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा,
"अमूल के संबंध में हमारे पास पूर्ण स्पष्टता है. नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है. यह कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है. हमने अन्य राज्यों में भी नंदिनी को एक ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बनाया है."
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार में राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन भी दिया गया है.
इसके अलावा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, “नंदिनी उत्पाद अन्य राज्यों और देशों में भी बेचे जाते हैं और हमारा नंदिनी ब्रांड किसी भी प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम है. कांग्रेस हर चीज में राजनीति कर रही है और किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है.
अमूल को खतरे के रूप में खारिज करते हुए, सुधाकर ने कहा कि सिर्फ अमूल ही नहीं, बल्कि 16 से अधिक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांड राज्य में अपने दूध उत्पाद बेच रहे हैं, लेकिन नंदिनी अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण बाजार में सबसे पसंदीदा ब्रांड बनी हुई है.
विशेष रूप से, अमूल का कर्नाटक जाना सुनियोजित लगता है.
तीन साल पहले, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक, आरएस सोढ़ी ने एक इंटरव्यू में कहा था, "हमने पश्चिम से शुरुआत की, फिर उत्तर और पूर्व की ओर गए... किसी तरह हम दक्षिण में नहीं गए."
उन्होंने कहा, "हमने पिछले 10 वर्षों में महसूस किया है कि बहुत सारे निजी खिलाड़ी आए हैं, और उनमें से कुछ बाजार को अच्छी कीमत नहीं दे रहे हैं. इसलिए हमने सोचा कि यह सबसे अच्छा मौका है. अब अगर हम बाजार में प्रवेश नहीं करते हैं. दक्षिण में, हम हार रहे होंगे, और हम अन्य खिलाड़ियों को आसान राह दे रहे होंगे."
सोढ़ी के मुताबिक, अमूल के कारोबार को लगभग 10,000 करोड़ रुपये तक ले जाने के उद्देश्य से, कंपनी ने अगले दो वर्षों में लगभग 200-300 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी.
ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है क्योंकि अधिकांश दुग्ध उत्पादक पुराने मैसूरु क्षेत्र जैसे मांड्या, मैसूरु, रामनगर, और कोलार और मध्य कर्नाटक के देवनागेरे जिले से हैं. जो 120-130 विधानसभा सीटों में फैले हुए हैं, जो उनके वोटों को महत्वपूर्ण बनाते हैं.
जबकि अमूल और नंदिनी दोनों दूध उत्पाद जिप्टो और ब्लिंकइट जैसे डिलीवरी ऐप पर उपलब्ध हैं, दोनों के बीच कीमतों में स्पष्ट अंतर है. जहां नंदिनी के टोंड दूध की कीमत 39 रुपये प्रति लीटर है, वहीं अमूल इसे 54 रुपये में बेच रहा है. अमूल के आधा लीटर दही की कीमत 30 रुपये है जबकि नंदिनी 24 रुपये में बेच रही है.
कीमतों में अंतर के बावजूद, यह देखा जाना बाकी है कि क्या दोनों ब्रांड सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, या नंदिनी को अमूल के साथ विलय के लिए मजबूर किया जाएगा.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)
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Nandini vs Amul: विवाद क्या है?
विवाद पिछले साल शुरू हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री और पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 दिसंबर को घोषणा की, "अमूल और केएमएफ मिलकर कर्नाटक के हर गांव में एक प्राथमिक डेयरी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेंगे."
इस बयान को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (अमूल) को नंदिनी के साथ मिलाने की कोशिश के तौर पर देखा गया था.
KMF कर्नाटक में 25 लाख से ज्यादा किसानों को आजीविका प्रदान करता है. ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद #SaveNandini अभियान शुरू कर दिया गया.
KMF के नेटवर्क में लगभग 22,000 गांव, 24 लाख दुग्ध उत्पादक और 14,000 सहकारी समितियां शामिल हैं जो प्रतिदिन लगभग 84 लाख लीटर दूध की खरीद करती हैं.
इस आक्रोश को देखते हुए, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्पष्ट किया है कि "नंदिनी हमेशा अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी ... नंदिनी का अमूल में विलय गलत कल्पना है..."
हालांकि, स्थानीय लोगों और विपक्ष की आशंका निराधार नहीं थी. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार अमित शाह ने अक्टूबर 2022 में सिक्किम में घोषणा की थी कि अमूल और पांच अन्य सहकारी समितियों को मिलाकर एक बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार इस बीच, GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने कहा है, "सामान्य व्यापार के लिए, हमें मूल्य बिंदुओं (प्राइस प्वाइंट) को नीचे लाने की आवश्यकता होगी. वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है. बेंगलुरु में अमूल का आधुनिक व्यापार प्रवेश केवल छह महीनों बाद होगा."
Nandini vs Amul: कर्नाटक में विपक्ष क्या कह रहा है?
सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया है कि नंदिनी का अमूल में कोई विलय नहीं होने जा रहा है. लेकिन 5 अप्रैल को अमूल की घोषणा के बाद कन्नड़ समर्थक संगठनों ने प्रतिक्रिया शुरू कर दी है.
10 अप्रैल को, कर्नाटक रक्षण वेदिके ने कर्नाटक में अमूल दूध की बिक्री का विरोध करने और नंदिनी उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया है.
कर्नाटक रक्षणा वैदिके ने अमूल के कर्नाटक में प्रवेश के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन किया.
(फोटो: पीटीआई)
इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को हासन में एक नंदिनी मिल्क पार्लर का दौरा किया और देसी ब्रांड का समर्थन करने के लिए कई दुग्ध उत्पाद खरीदे. उन्होंने कहा,
"कर्नाटक में, यह हमारे किसानों के अधिकारों का सवाल है. 70 लाख से ज्यादा किसान दूध का उत्पादन करते हैं और इसे नंदिनी को देते हैं. गुजरात का अमूल भी किसानों द्वारा है. लेकिन अमूल को आगे और नंदिनी को पीछे धकेलना सही नहीं है. उनकी (बीजेपी) सरकार ने किसानों को कोई मदद नहीं दी. हमें अपने उत्पाद और अपने किसानों को बचाना है."कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार
8 अप्रैल को कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोगों से कहा कि "सभी कन्नडिगों को अमूल उत्पादों को नहीं खरीदने का संकल्प लेना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, “राज्य की सीमाओं के भीतर घुसपैठ करके हिंदी को थोपने और भूमि राजद्रोह के अलावा, अब बीजेपी सरकार कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) को बंद करके किसानों के साथ विश्वासघात करने जा रही है, जो कि किसानों और उनके परिवार की आजीविका है.
उन्होंने कहा, "कर्नाटक में हमारे बुजुर्गों द्वारा बनाए गए बैंक खा गए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नंदिनी को गोद लेने की योजना बनाई है, जो अब किसानों की संजीवनी है. राज्य का डेयरी उद्योग तभी से हिल गया है. अमित शाह, जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं, उन्होंने KMF और अमूल के विलय का प्रस्ताव रखा. विलय प्रस्ताव के कड़े कन्नड़ विरोध के सामने अमूल बैक डोर से एंट्री कर रहा है."
यहां तक कि जनता दल (सेक्युलर) या के दूसरे नंबर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी इस कदम का विरोध किया. उन्होंने कहा कि अमूल नंदिनी को बाधित करने के लिए बेताब है.
कुमारस्वामी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा, "अब कन्नडिगों की जीवन रेखा - नंदिनी को खत्म करने की तीसरी साजिश है."
उन्होंने कहा कि पिछले दो भूखंड (नंदिनी का अमूल के साथ विलय और 'कर्ड' के बजाय हिंदी शब्द 'दही' को छापना) दोनों कन्नडिगाओं के कड़े विरोध के कारण विफल रहे.
हालांकि, उन्होंने आगे कहा, "अमूल के जरिए केंद्र सरकार तीसरी साजिश को सफल बनाने जा रही है." इसके अलावा, ब्रुहट बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने बेंगलुरु मिरर को बताया कि अमूल के विरोध में, बेंगलुरु शहर के होटल स्थानीय किसानों का समर्थन करने के लिए केवल नंदिनी ब्रांड इस्तेमाल करेंगे.
Nandini vs Amul: बीजेपी ने लगाया राजनीतिकरण करने का आरोप
कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा,
"अमूल के संबंध में हमारे पास पूर्ण स्पष्टता है. नंदिनी एक राष्ट्रीय ब्रांड है. यह कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है. हमने अन्य राज्यों में भी नंदिनी को एक ब्रांड के रूप में लोकप्रिय बनाया है."
उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार में राज्य में दुग्ध उत्पादन बढ़ा है और दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन भी दिया गया है.
इसके अलावा, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, “नंदिनी उत्पाद अन्य राज्यों और देशों में भी बेचे जाते हैं और हमारा नंदिनी ब्रांड किसी भी प्रतियोगिता का सामना करने में सक्षम है. कांग्रेस हर चीज में राजनीति कर रही है और किसानों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रही है.
अमूल को खतरे के रूप में खारिज करते हुए, सुधाकर ने कहा कि सिर्फ अमूल ही नहीं, बल्कि 16 से अधिक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के ब्रांड राज्य में अपने दूध उत्पाद बेच रहे हैं, लेकिन नंदिनी अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण बाजार में सबसे पसंदीदा ब्रांड बनी हुई है.
विशेष रूप से, अमूल का कर्नाटक जाना सुनियोजित लगता है.
तीन साल पहले, गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के प्रबंध निदेशक, आरएस सोढ़ी ने एक इंटरव्यू में कहा था, "हमने पश्चिम से शुरुआत की, फिर उत्तर और पूर्व की ओर गए... किसी तरह हम दक्षिण में नहीं गए."
उन्होंने कहा, "हमने पिछले 10 वर्षों में महसूस किया है कि बहुत सारे निजी खिलाड़ी आए हैं, और उनमें से कुछ बाजार को अच्छी कीमत नहीं दे रहे हैं. इसलिए हमने सोचा कि यह सबसे अच्छा मौका है. अब अगर हम बाजार में प्रवेश नहीं करते हैं. दक्षिण में, हम हार रहे होंगे, और हम अन्य खिलाड़ियों को आसान राह दे रहे होंगे."
सोढ़ी के मुताबिक, अमूल के कारोबार को लगभग 10,000 करोड़ रुपये तक ले जाने के उद्देश्य से, कंपनी ने अगले दो वर्षों में लगभग 200-300 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की थी.
ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को और ज्यादा तूल दिया जा रहा है क्योंकि अधिकांश दुग्ध उत्पादक पुराने मैसूरु क्षेत्र जैसे मांड्या, मैसूरु, रामनगर, और कोलार और मध्य कर्नाटक के देवनागेरे जिले से हैं. जो 120-130 विधानसभा सीटों में फैले हुए हैं, जो उनके वोटों को महत्वपूर्ण बनाते हैं.
जबकि अमूल और नंदिनी दोनों दूध उत्पाद जिप्टो और ब्लिंकइट जैसे डिलीवरी ऐप पर उपलब्ध हैं, दोनों के बीच कीमतों में स्पष्ट अंतर है. जहां नंदिनी के टोंड दूध की कीमत 39 रुपये प्रति लीटर है, वहीं अमूल इसे 54 रुपये में बेच रहा है. अमूल के आधा लीटर दही की कीमत 30 रुपये है जबकि नंदिनी 24 रुपये में बेच रही है.
कीमतों में अंतर के बावजूद, यह देखा जाना बाकी है कि क्या दोनों ब्रांड सह-अस्तित्व में रह सकते हैं, या नंदिनी को अमूल के साथ विलय के लिए मजबूर किया जाएगा.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)