केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 22 अगस्त को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) लॉन्च की. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की चार साल की पाइपलाइन शामिल है. NMP सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में भी काम करेगा.
केंद्रीय बजट 2021-22 ने बुनियादी ढांचे के लिए अभिनव और वैकल्पिक धनराशि जुटाने के साधन के रूप में संपत्ति मुद्रीकरण पर बहुत जोर दिया और कई प्रमुख घोषणाएं शामिल कीं.
जानिए क्या है NMP स्कीम:
NMP को नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित मंत्रालयों की चर्चा और फीडबैक के बाद तैयार किया गया है.
NMP को विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में संभावित मुद्रीकरण के लिए तैयार परियोजनाओं की पहचान के लिए, एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में काम करेगा.
अभी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित मंत्रालयों और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में काम करने वाले CPSE की संपत्ति को ही शामिल किया है. विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण और गैर-प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण को NMP में शामिल नहीं किया गया है.
प्रस्ताव में सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, खेल स्टेडियमों, बिजली पारेषण लाइनों और गैस पाइपलाइनों सहित संपत्ति को निजी ऑपरेटरों को सौंपना शामिल है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि NMP रोजगार के अवसर पैदा करेगा, जिससे उच्च आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जा सकेगा और जन कल्याण के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को एकीकृत किया जा सकेगा.
(IANS के इनपुट्स के साथ)
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