नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दो नए तोहफे दिए हैं. पहली खुशखबरी ये कि मंगलवार को नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो की एक्सटेंशन लाइन के निर्माण को मंजूरी मिल गई है. वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में ऐसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट को देरी की अवधि की छूट देने का फैसला किया है, जिनके प्रोजेक्ट में देरी हुई है. इससे करीब एक लाख घर खरीदारों को राहत मिलेगी.
अधिकारियों के मुताबिक नोएडा-ग्रेटर नोएडा में शुरू होने वाली ये मेट्रो लाइन 15 किलोमीटर लंबी होगी और इस लाइन में कुल नौ स्टेशन होंगे. इस लाइन के कंस्ट्रक्शन पर 2,682 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
नोएडा मेट्रो रेल निगम (एनएमआरसी) के अधिकारियों ने बताया कि विस्तारित मेट्रो सेवा नोएडा सेक्टर 71 और ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क-पांच के बीच चलेगी, जो दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में दो शहरों को जोड़ेगी.
इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में नोएडा सेक्टर 122, सेक्टर 123, ग्रेटर नोएडा सेक्टर चार, इको टेक और ग्रेटर नोएडा दो पांच स्टेशन बनेंगे. दूसरे फेज में ग्रेटर नोएडा सेक्टर तीन, सेक्टर 10, सेक्टर 12 और नालेज पार्क पांच, चार स्टेशन होंगे.
अधिकारियों ने बताया कि नए मेट्रो लिंक से गौर सिटी और नोएडा एक्सटेंशन की घनी आबादी वाले इलाकों को एक्वा लाइन और उससे सटी ब्लू लाइन मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की उम्मीद है. मेट्रो की ब्लू लाइन नोएडा को दिल्ली से जोड़ती है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है.
वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों और बिल्डरों को बड़ी राहत दी है. योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ऐसे बिल्डरों के प्रोजेक्ट को देरी की अवधि की छूट देने का फैसला किया है , जिनके प्रोजेक्ट में एनजीटी या दूसरे अदालतों में मुकदमे और सरकार की खरीद नीति के कारण देरी हुई है. इससे करीब एक लाख घर खरीदारों को राहत मिलेगी.
सिर्फ यही नहीं अगर देरी अधिकारियों की वजह से होगी तो उनके खिलाफ जांच करवा कर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.
आपको बता दें कि देरी की इस अवधि को जीरो पीरियड माना जाएगा. साथ ही इस टाइम पीरियड का बिल्डर से कोई सर चार्ज नहीं लिया जाएगा. साथ ही इस अवधि का घर खरीदारों से भी बिल्डर ब्याज और दूसरा कोई सरचार्ज नहीं लेंगे.
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