उत्तराखंड: फैसले पलटने का दौर शुरू, नाराज जनता को लुभाने की कोशिश

नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने पलटे पुराने सीएम त्रिवेंद्र रावत के तमाम बड़े फैसले

उत्तराखंड पिछले करीब 1 महीने से लगातार चर्चा में है. यहां बीजेपी के पिछले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई फैसले लिए, जिन्हें लेकर उनकी आलोचना होती रही और आखिरकार इन फैसलों ने उनकी कुर्सी तक छीन ली. इसके बाद नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने आते ही एक के बाद एक विवादित बयान देने शुरू कर दिए. कुंभ की तैयारियों को लेकर भी उत्तराखंड चर्चाओं में है. लेकिन पिछले एक महीने में बीजेपी और नए सीएम तीरथ सिंह रावत ये साबित करने में जुटे हैं कि पिछले सीएम से गलतियां हो गई थीं, इन 'गलतियों' को सुधारकर जनता का दिल जीतने की कोशिश शुरू हो चुकी है.

शुरू हुआ फैसले पलटने का दौर

अब विधायकों और जनता के विरोध के बाद बीजेपी ने आखिरकार चुनाव से करीब 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदलने का एक बड़ा फैसला लिया. त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी जाने का सबसे बड़ा कारण उनके कुछ फैसले बताए गए. जिनमें गैरसैण को मंडल बनाने का ऐलान और राज्य के बड़े तीर्थस्थलों को देवस्थानम बोर्ड में शामिल करने जैसे फैसले शामिल थे.

अब नए सीएम तीरथ सिंह रावत ये अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं. ऐसे में जनता को खुश करने के लिए अगर अपने ही सीएम के फैसलों को पलटना पड़े तो वो भी करने को तैयार हैं. इसीलिए त्रिवेंद्र रावत के फैसलों को तीरथ सिंह रावत पलटने का काम कर रहे हैं.

कुंभ में नियमों की अनदेखी

अब बाकी फैसलों से पहले कुंभ की बात कर लेते हैं. कुंभ शुरू होने से करीब दो महीने पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए गाइडलाइन जारी की थीं. इनमें बताया गया था कि कुंभ में शामिल होने के लिए लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना होगा. साथ ही बाकी पाबंदियां भी लगाई गई थीं. लेकिन तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभालते ही ऐलान कर दिया कि बिना किसी प्रतिबंध के कुंभ आयोजित करेंगे.

जबकि तब देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही थी. कोरोना को अनदेखा कर तीरथ सिंह ने पूरी दुनिया को कुंभ में आकर स्नान करने का न्योता दे दिया. यानी पिछले सीएम का फैसला पलटकर अपना फैसला थोपा गया. लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि कुंभ में आने के लिए कोरोना टेस्ट करवाना होगा. केंद्र ने भी चिंता जताई.

देवस्थानम बोर्ड में बड़े मंदिरों को शामिल करने का फैसला

त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम रहते हुए राज्य के तमाम बड़े मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के तहत लाने का फैसला किया था. देवस्थानम प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2020 के तहत केंद्र सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग के एक-एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को बोर्ड में नामित करने की बात कही गई. इसमें चार धाम भी शामिल थे.

लेकिन इस फैसले को लेकर लगातार साधु संतों और लोगों ने विरोध किया. अब नए सीएम तीरथ सिंह रावत ने इस फैसले को भी पलटने की बात कही है. तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि बोर्ड में शामिल 51 मंदिरों को इससे मुक्त किया जाएगा.

गैरसैण को मंडल बनाने का फैसला

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंडल घोषित कर दिया था. इस फैसले के बाद कुमाऊं मंडल के लोगों में आक्रोश था और त्रिवेंद्र सिंह रावत का जमकर विरोध हुआ था. क्योंकि कुमाऊं के कुछ हिस्सों को इस मंडल के तहत शामिल कर लिया गया था. कुमाऊं से आने वाले बड़े नेताओं और विधायकों ने भी इसका विरोध किया. अब सीएम बनाए जाने के करीब 1 महीने बाद तीरथ सिंह रावत ने इस फैसले को भी पलट दिया है. कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि गैरसैण को मंडल नहीं बनाया जाएगा और उत्तराखंड में फिलहाल गढ़वाल और कुमाऊं दो मंडल ही होंगें.

तो कुल मिलाकर नए सीएम तीरथ सिंह रावत क्षेत्रीय और बाकी तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रहे हैं. बीजेपी की कोशिश है कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले कुछ ऐसा जादू किया जाए, जिससे एंटी इनकंबेंसी के बावजूद सरकार बचाने में मदद मिल सके. साथ ही इन फैसलों से ये बताने की भी पूरी कोशिश हो रही है कि पिछले सीएम ने गलतियां की थीं, जिन्हें अब स्वीकार किया जा रहा है. जनता की मांग पर सीएम बदला गया और अब जिन फैसलों से जनता नाराज थी उन्हें भी बदला जा रहा है. हालांकि बीजेपी और तीरथ सिंह रावत के ये चुनावी पैंतरे लोगों पर कितना असर डाल पाते हैं, ये देखना होगा.