वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने सोमवार, 29 नवंबर को लोकसभा में एक जवाब में कहा कि सरकार के पास देश में बिटकॉइन(Bitcoin) को करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. साथ ही सीतारमण ने बताया कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन लेनदेन की संख्या और मात्रा पर डेटा इकट्ठा नहीं करती है.
बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो लोगों को बैंकों, क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं या अन्य तीसरे पक्षों को शामिल किए बिना सामान और सेवाओं को खरीदने और पैसे का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है.
सरकार की कानून बनाने की योजना
आपको बता दें, केंद्र सरकार की योजना डिजिटल करेंसी (Cryptocurrency) पर कानून बनाने की है. इस बीच मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है जिसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने तथा आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा को विनियमित करने के लिये ढांचा तैयार करने की बात कही गई है.
एक अन्य प्रश्न के जवाब में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा मंत्रालयों और विभागों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय के रूप में ₹ 2.29 लाख करोड़ खर्च किए हैं. यह 2021-22 के 5.54 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) का 41 फीसदी है. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय वित्त वर्ष 2020-21 में इसी व्यय की तुलना में लगभग 38 प्रतिशत अधिक है.
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