उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को कोविड के ओमिक्रॉन वैंरियट(Omicron variant) से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर स्थगित करने की मांग की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी.
यूपी हाईकोर्ट ने भी जताई थी चिंता
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई थी. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से कहा था कि, जान है तो जहान है... इसीलिए कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनावों को पोस्टपोन करने पर विचार करना चाहिए.
जान है तो जहान है
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने पीएम और चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि,
"लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए राजनीतिक दलों की चुनावी रैलियों पर बैन लगाना चाहिए. उन्हें टीवी और न्यूजपेपर के जरिए अपना चुनावी कैंपेन चलाने को कहना चाहिए. चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की बैठकों और रैलियों को लेकर सख्त कदम उठाने चाहिए. साथ ही चुनाव को आगे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए. क्योंकि जान है तो जहान है..."
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