केंद्र सरकार ने प्याज (Onion) की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने और घरेलू बाजार में आपूर्ति में सुधार के लिए शनिवार, 19 अगस्त को प्याज के निर्यात (Export Duty on Onions) पर 40 फीसदी का भारी-भरकम शुल्क लगा दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 31 दिसंबर, 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है.
वित्त मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना
वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि, "सरकार 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगाएगी."
निर्यात शुल्क उन रिपोर्टों के बीच आया है जिनमें कहा गया था कि सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ने की संभावना है. इससे पहले 11 अगस्त को केंद्र सरकार ने अपने बफर स्टॉक से मुख्य सब्जियों को जारी करना शुरू किया था.
केंद्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि वह 2023-24 सीजन में बफर स्टॉक के रूप में 3 लाख टन प्याज रखेगी. 2022-23 में सरकार ने 2.51 लाख टन प्याज बफर स्टॉक के तौर पर रखा है.
अगर कम आपूर्ति वाले मौसम के दौरान कीमतें काफी बढ़ जाती हैं, तो किसी भी आपात स्थिति को पूरा करने और कीमतों को स्थिर करने के लिए बफर स्टॉक बनाए रखा जाता है.
प्याज की कीमतों में 25% का उछाल आया
महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी के मुताबिक, 7 जुलाई को प्याज का थोक भाव 1370 रुपये प्रति क्विंटल था जो 7 अगस्त को बढ़कर 1725 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कीमतों में उछाल का कारण मांग में तेजी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के पास प्याज का 2.5 लाख टन का रिजर्व है यानी यहां से सप्लाई बढ़ा कर प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है. कमोडिटी ऑनलाइन के मुताबिक नासिक की लासलगांव मंडी में आज का भाव- 2050 रुपये प्रति क्विंटल रहा.
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