दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख, शेर मोहम्मद अब्बास के मुलाकात के बाद विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. विपक्ष का आरोप है कि भारत सरकार ने अब तक तालिबान को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है और तालिबान को अफगानिस्तान (Afghanistan) का वास्तविक प्रतिनिधि मानने या न मानने को लेकर असमंजस में दिख रही है.
अफगानिस्तान की तात्कालिक स्थिति बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 29 जुलाई को राज्यसभा को कहा था कि,
"हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समझौते के लिए राजनीतिक बातचीत की जाये और हम कभी भी बलपूर्वक लिए गए किसी भी परिणाम को स्वीकार नहीं करेंगे .”
लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान पर भारत सरकार के रुख को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं. भारत के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में आतंकवाद से जुड़े बयान में से तालिबान का नाम हटाकर उसको क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करने का पहला संकेत दिया, वहीं दोहा में तालिबान के शीर्ष नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई से मुलाकात भी कर ली.
सरकार से विपक्ष का सवाल- तालिबान आतंकवादी समूह है या नहीं ?
भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख,शेर मोहम्मद अब्बास के मुलाकात के अगले ही दिन जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सरकार से पूछा कि "अगर वो एक आतंकवादी समूह हैं तो आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं?
एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा,
“तालिबान एक आतंकवादी संगठन है या नहीं, कृपया हमें स्पष्ट करें कि आप उन्हें कैसे देखते हैं. अगर वह एक आतंकी समूह हैं तो आप उससे बात क्यों कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्या आप (केंद्र सरकार) संयुक्त राष्ट्र जाकर इसे आतंकवादी संगठन की सूची से हटाने की कवायद करेंगे ? तय कर लीजिये "
शिवसेना नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया कि, “क्रोनोलॉजी समझिये. पीएम मोदी ने अफगानिस्तान पर पुतिन से बात की, UNSC अध्यक्ष के रूप में भारत ने अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों पर बयान से तालिबान के संदर्भ को हटा दिया, कतर में भारतीय राजदूत तालिबान नेता से मिले, जाहिर तौर पर भारतीयों के लिए सुरक्षित मार्ग के बारे में बात करने के लिए... ठीक है फिर”
”तालिबान और बीजेपी सरकार : चीखते रहे TV और रैलीज में, देश में तालिबान के नाम पर जहर घोलने, अब चले हैं दोस्ती करने! उन लोगों से जिनसे थे खफा, आज करने चले उनसे वफा."प्रियंका चतुर्वेदी
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी ने 1 अगस्त को सवाल लिया कि 'क्या वे उन सभी तालिबानी नेताओं की सूची रद्द करने जा रहे हैं जिन्हें आंतकवाद की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि भारत प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष है. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो क्या मोदी सरकार तालिबान को UAPA की आतंकी लिस्ट के तहत लाएगी?'
इधर भारत की तालिबान से बात,उधर अल-कायदा की सलाह -करो कश्मीर को आजाद
भारत के लिए तालिबान मुद्दे पर उसकी अनिश्चितता परेशानी का कारण बन सकती है. एक तरफ तालिबान को जहां चीन-रूस-पाकिस्तान के त्रिकोण में चौथा प्लेयर माना जा रहा है , वहीं इससे भारत को अपने सीमावर्ती सुरक्षा का भी खतरा है.
अल-कायदा ने 31 अगस्त को तालिबान को अफगानिस्तान में जीत के लिए बधाई संदेश में "इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से" कश्मीर और अन्य तथाकथित इस्लामी भूमि को "आजाद" करने का आह्वान किया.
"अफगानिस्तान में अल्लाह द्वारा दी गई जीत पर इस्लामी उम्माह को बधाई!" नामक इस सन्देश में अल-कायदा ने लिखा "ओ अल्लाह! लेवंत, सोमालिया, यमन, कश्मीर और बाकी इस्लामी भूमि को इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराएं. ओ अल्लाह! दुनिया भर के मुस्लिम बंदियों को आजादी दें.”
भारत तालिबान के अतीत को देखते हुए उसके आश्वासन पर कितना भरोसा कर सकता है. अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों की अनुपस्थिति में अफगानिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ नहीं बनेगा, इसको क्या सिर्फ आश्वासन पर सुनिश्चित किया जा सकता है? खासकर जब यह रिपोर्ट आ रही हो कि मसूद अजहर के नेतृत्व वाले जैश-ए-मोहम्मद ने हाल ही में कश्मीर को लेकर तालिबान से मुलाकात की है.
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