कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद संसद का मानसून सत्र (Parliament Monsoon Session) 19 जुलाई से शुरू होने जा रहा है. इस दौरान माना जा रहा है कि सदन हंगामेदार रहेगा लेकिन इसी बीच सरकार करीब 15 विधेयकों को लाने की तैयारी में है.
मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त 2021 तक चलेगा. इस सत्र में 19 बैठकें होगी.
सरकार संसद के इस सत्र में डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, डेटा प्रोटेकशन बिल, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक (Assisted Reproductive Technology Bil) और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल समेत 15 और विधेयक ला सकती है.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक संसद के इस मानसून सत्र में सरकार की तरफ से करीब 23 विधेयकों को पटल पर रखने की तैयारी है. इन 23 में से सरकार 17 नए बिल पेश होंगे. वहीं 6 बिल पहले ही पेश किए जा चुके हैं. इसमें से मौजूदा तीन अध्यादेशों को बदलने के लिए भी 2 बिल पेश किए जा सकते हैं.
17 नए विधेयकों में दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 और राजनीतिक रूप से विवादास्पद बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 शामिल हैं.
इसके अलावा दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में पराली जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने वाले बिल पर भी हो हंगामा हो सकता है. दिल्ली की सरहदों पर तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं.
मानव तस्करी को रोकने और तस्करों को सख्त सजा देने वाला बिल भी, इसी सत्र में पेश किया जाएगा.
मानसून सत्र में लोकसभा में ये बिल हो सकते हैं पेश:
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस) बिल, 2021
डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, 2019
डेटा प्रोटेकशन बिल
दिवाला और दिवालियापन संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019
फैक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020
इसेंशियल डिफेंस सर्विस बिल, 2021
बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021
व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021
कोयला असर वाले क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) संशोधन विधेयक, 2021
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021
केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021
पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (संशोधन) विधेयक, 2021
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