ADVERTISEMENTREMOVE AD
Live

लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए.’

संसद से जुड़ा हर अहम अपडेट यहां 

Updated
story-hero-img
छोटा
मध्यम
बड़ा

संसद में इस वक्त 17वीं लोकसभा का पहला सत्र चल रहा है. बता दें कि 27 जून को लोकसभा में होम्‍योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) बिल 2019 पास हो गया. इससे पहले लोकसभा में 26 जून को विशेष आर्थिक जोन संशोधन बिल 2019 पास हो गया. 17वीं लोकसभा में पास हुआ यह पहला बिल था. संसद के हर अहम अपडेट के लिए इस लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.

1:10 PM , 03 Jul

लोकसभा अध्यक्ष को कहना पड़ा ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए.’

पश्चिम बंगाल की सरकार पर ‘कट मनी’ लिये जाने के आरोपों पर बुधवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली औरउन्हें शांत करवाते हुए लोकसभा अध्यक्ष को यहां तक कहना पड़ा कि ‘सदन को बंगाल विधानसभा मत बनाइए.’

बीजेपी की लॉकेट चटर्जी ने मंगलवार को सदन में शून्यकाल के दौरान आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में ‘‘जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह कट मनी ली जाती है.’’ उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और राज्य सरकार पर इस तरह का आरोप लगाया था जिसे लेकर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई थी

ADVERTISEMENTREMOVE AD
12:56 PM , 03 Jul

पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने की मंजूरी नहीं

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में इस बात से इनकार किया है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. ममता सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था. इस संबंध में राज्यसभा के सांसद ऋतब्रत बनर्जी ने सवाल पूछे थे.

12:29 PM , 03 Jul

सरकार ने कहा, राजद्रोह कानून हटाने का कोई इरादा नहीं

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि राजद्रोह कानून को हटाने का कोई इरादा नहीं है. राय ने राज्यसभा में कहा कि राजद्रोह के मामलों से जुड़े आईपीसी के प्रावधानों को हटाने का इरादा नहीं है.

12:12 PM , 02 Jul

सोनिया गांधी बोलीं, हजारों मजदूरों का भविष्य संकट में

  • मोदी सरकार में कारखानों का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, हजारों मजदूरों का भविष्य संकट में है
  • रेल बजट पेश करने की इतनी पुरानी परंपरा को इस सरकार ने खत्म कर दिया है
  • एचएएल, बीएसएनएल और एमटीएनएल जैसी कंपनियों की आज क्या हालत है ये सभी जानते हैं
  • सरकार रायबरेली की मॉर्डन कोच फैक्ट्री और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की रक्षा करे
  • कई कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है. कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्हें संकट में डाला जा रहा है
ADVERTISEMENTREMOVE AD

Published: 27 Jun 2019, 11:15 AM IST
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×