देश के मध्यवर्गीय आम लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी. आम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की जा सकती है और उन्हें टैक्स में छूट मिल सकती है. लेकिन आम लोगों को इससे निराशा हाथ लगी. वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए ये बजट काफी खास रहा.
राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये सैलरी
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को वर्ष 2018-19 का आम बजट पेश करने के दौरान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की. जेटली ने कहा कि कहा कि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर पांच लाख रुपये, उपराष्ट्रपति का चार लाख रुपये और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये किया जाएगा.
सांसदों की सैलरी में भी होगी बढ़ोतरी
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की सैलरी के साथ ही वित्त मंत्री ने सांसदों की वेतन बढो़तरी की भी घोषणा की है. हर पांच साल में महंगाई दर के आधार पर सांसदों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी.
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