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पंजाब कैबिनेट में शामिल होंगे 7 नए चेहरे, कैप्टन की टीम के 5 को किया गया बाहर

सूत्रों ने कहा है कि फाइनल लिस्ट की औपचारिक घोषणा से पहले AICC प्रमुख सोनिया गांधी से मंजूरी लेनी होगी.

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भारत
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कांग्रेस (Congress) ने पंजाब की कैबिनेट के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल कर ली है. शुक्रवार देर रात तक चली बैठक के बाद तय किया गया कि कांग्रेस सात विधायकों को नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की टीम में शामिल करेगी.

साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट से पांच मंत्रियों का छुट्टी कर दी गई है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक-

सूत्रों ने कहा है कि पार्टी सात विधायकों को शामिल करने और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल से पांच को हटाने पर आम सहमति तक पहुंचने में सफल रही है. एक सूत्र ने कहा कि फाइनल लिस्ट की औपचारिक घोषणा से पहले एआईसीसी (AICC) प्रमुख सोनिया गांधी से मंजूरी लेनी होगी.
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नई टीम में कौन होगा शामिल, किसे किया गया बाहर?

कांग्रेस की बैठक में शामिल कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, हरीश रावत, हरीश चौधरी के साथ माजूद बाकि नेताओं ने निर्णय लिया कि स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू, राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़, उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, समाज कल्याण मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी नई कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाएंगे.

वहीं बैठक में पूर्व सिंचाई मंत्री राणा गुरजीत सिंह को फिर से शामिल करने पर सहमति बनी. वह पहले अमरिंदर के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन रेत खदानों के आवंटन में कथित घोटाले के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया था.

जिन अन्य लोगों सहमति बनी उनमें पीपीसीसी महासचिव प्रभारी परगट सिंह, पीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा और गिद्दड़बाहा विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग शामिल हैं. वे पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की पसंद भी हैं.

एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि जिन अन्य नए चेहरों पर पार्टी नेताओं ने सहमति जताई उनमें डॉ राज कुमार वेरका, पीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष संगत सिंह गिलजियान और गुरकीरत कोटली शामिल हैं.

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फिलहाल ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल, सुखबिंदर सरकारिया, त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा, विजय इंदर सिंगला, अरुणा चौधरी, रजिया सुल्ताना और भारत भूषण आशु अपने पद पर बने रहेंगे. पार्टी इन मंत्रियों के विभागों को भी बदला नहीं जा रहा है.

उधर पंजाब कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही रस्साकशी की वजह से अब तक ना तो एडवोकेट जनरल और ना ही डीजीपी के नाम पर सहमति बन पाई है.

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