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कृषि बिलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे पंजाब के CM अमरिंदर सिंह

अब राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद ये बिल पक्के कानून बन जाएंगे.

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कृषि क्षेत्र से जुड़े दो अहम बिल फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) बिल और फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल राज्यसभा से पास हो गए हैं. लेकिन अब पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का कहना है कि जैसे ही इस बिल को राष्ट्रपति मंजूरी देंगे वो इस बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे.

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अब राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद ये बिल पक्के कानून बन जाएंगे. लेकिन इनके अध्यादेश लाए जाने से लेकर बिल पेश किए जाने तक किसानों पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला.

20 सितंबर को जब ये बिल राज्यसभा में पास हो रहा था तब भी देश के कई हिस्सों में इन बिलों के विरोध में प्रदर्शन देखे गए.

बिल पास कराने राज्यसभा में भारी हंगामा

विपक्ष चाहता था कि बिलों को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए. फिर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सदन की कार्यवाही कोरोना के कारण तय समय 1 बजे के बाद न चले, अपनी मर्जी से सदन की कार्यवाही जारी नहीं रख सकते. जब चेयर ने ये बात नहीं मानी तो हंगामा और बढ़ा. इस बीच विपक्षी सांसद वेल में आ गए और हंगामा किया.

बिलों का पास होना ऐतिहासिक- पीएम

राज्यसभा से बिल पास होने के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि

मैं पहले भी कहा चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं. MSP की व्यवस्था जारी रहेगी. सरकारी खरीद जारी रहेगी. हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं. हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे.
पीएम मोदी

जो बिल पास हुए हैं उनके नाम हैं

-फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) बिल

-फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल

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