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कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों की अर्जी पर 30 नवंबर को सुनवाई, मिली है मौत की सजा

Qatar News: 23 नवंबर को सुनवाई के दौरान, अदालत ने "अपील दस्तावेज को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया.

Published
भारत
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कतर (Qatar) की एक अदालत ने आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों (Qatar Death Penalty) को मौत की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए तारीख तय हो गई है. सूत्रों ने द क्विंट को बताया कि मामले में अगली सुनवाई बुधवार, 30 नवंबर को होगी.

क्विंट ने पहली बार बुधवार, 23 नवंबर को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कतर की एक अदालत ने पूर्व सैनिकों की अपील को स्वीकार कर लिया है और इसका अध्ययन कर रही है.

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हमारी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुरुवार, 23 नवंबर को अपील पर पहली सुनवाई के दौरान, अदालत ने "अपील दस्तावेज को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने तैयार किया था, भारत सरकार ने भी इसका समर्थन किया है."

अल-दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज और कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने वाले आठों पूर्व नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई थी. बता दें कि सभी पूर्व नौसैनिक अगस्त 2022 से बिना किसी स्पष्टीकरण के जेल में बंद हैं.

अगली सुनवाई से क्या उम्मीद है, इस पर टिप्पणी करते हुए, मामले से जुड़े करीबी सूत्रों ने क्विंट हिंदी को बताया:

"हम अगली सुनवाई से और अधिक चर्चाओं और बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं, जो जल्द ही होगी, लेकिन इस बात की भी बहुत कम संभावना है कि अदालतें अगली सुनवाई में फैसला सुनाएं, जैसा कि प्रथम दृष्टया न्यायालय ने अक्टूबर में किया था."

आठों पूर्व नौसैनिकों, उनके परिवार और दोनों देशों के नेताओं ने मामले को लेकर चिंता जताई थी और पूर्व सैनिकों को कानूनी और राजनयिक चैनलों के माध्यम से वापस भेजने की अपील की थी.

गुरुवार, 23 नवंबर को हुई सुनवाई के मद्देनजर, सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवारों के एक करीबी सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर द क्विंट को बताया:

"पूर्व सैनिक होने की उन्हें सजा मिली है. उनके जेल में रहने और अदालत से सजा मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वो पहले भारतीय सेना से थे. क्या भारतीय सशस्त्र बल का सेवानिवृत्त अधिकारी होना कोई अपराध है?"

आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की पहचान कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश के रूप में हुई है.

मौत की सजा के बाद, परिवारों और पूर्व सहयोगियों, पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री से अपील की.

कैप्टन पूर्णेंदु तिवारी की बहन मीतू भार्गव ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया:

"हमने जो कुछ भी सुना, हम उसे स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि मेरे भाई, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जो एक सम्मानित नौसैनिक थे, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वे निर्दोष हैं. हम अपने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने और हमारे अधिकारियों को वापस लाने का अनुरोध करते हैं."

पूर्व नौसेना परीक्षण पायलट और कॉलमिस्ट कमांडर (रिटायर्ड) केपी संजीव कुमार, जो कुछ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा, "ये ईमानदार, शीर्ष स्तर के सज्जन हैं, जिन्होंने रिटायर होने के बाद भारतीय नौसेना सेवा में अपने चयनित क्षेत्रों की तरह ही उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ काम किया."

उन्होंने अपने ब्लॉग के शीर्षक में कहा, "मैं उन लोगों को चुनौती देता हूं, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं. वे सार्वजनिक रूप से मेरे सामने उनके एक भी कृत्य का खुलासा करें, जो उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में इशारा करता हो."

अमित नागपाल के भाई विकास नागपाल ने सभी आठ पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के लिए जनता का समर्थन मांगने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रखा है.

"पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की कमी बेहद चिंताजनक"

याचिका में कहा गया "इस मामले में पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की कमी बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह विश्व स्तर पर कानूनी प्रणालियों में विश्वास को कम करती है. इस याचिका का उद्देश्य इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना है और उन व्यक्तियों के लिए न्याय की मांग करना है जिन्होंने सम्मानपूर्वक अपने देश की सेवा की है."

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इससे पहले गुरुवार, 16 नवंबर को पुष्टि की थी कि कतर में भारत सरकार और दूतावास के साथ काम कर रहे परिवारों ने "औपचारिक रूप से एक अपील पेश की है."

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आठ लोगों के परिवारों से मुलाकात की थी और परिवारों को सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार इस मामले को सर्वोच्च महत्व देती है.

30 अक्टूबर को, द क्विंट ने बताया था कि लगभग 1.5 घंटे लंबी बैठक के दौरान, विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत सरकार की ओर से "पूर्ण समर्थन" की पेशकश की और पूर्व नौसैनिकों की बेगुनाही की बात को दोहराया था.

विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने द क्विंट को बताया, ''हम अपने लोगों को घर वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं. हम जानते हैं कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ आरोप निराधार हैं.

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