दशहरा और आने वाले त्योहारों के पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय कैबिनेट ने 6 अक्टूबर को पात्र नॉन-गैजेटेड (non-gazetted) रेलवे कर्मचारियों (railway employees) के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (bonus) को मंजूरी दी है. केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से लगभग 11.56 लाख नॉन-गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को बोनस का लाभ होगा.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले की घोषणा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि,
"हर साल सरकार रेलवे के नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को यह बोनस देती है. एक कमेटी ने एक फॉर्मूला के आधार पर बोनस निर्धारित किया है. फॉर्मूले के अनुसार कर्मचारियों को बोनस के रूप में 72 दिनों का वेतन मिलना चाहिए था. लेकिन पीएम मोदी और कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए 78 दिन का वेतन बोनस के तौर पर देने का फैसला किया है”
सरकार को इस बोनस पर लगभग 1,985 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे.
गौरतलब है कि 2019-20 में भारतीय रेलवे ने अपने लगभग 11.58 लाख नॉन-गैजेटेड कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया था. उस समय बोनस की कुल लागत ₹2,081.68 करोड़ आंकी गई थी.
2020 में रेलवे ने बोनस के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन कैलक्युलेशन लिमिट ₹7,000 प्रति महीने तय की थी. इससे प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी 78 दिनों के लिए अधिकतम बोनस राशि 17,951 रुपये निर्धारित की गई थी.
कैबिनेट ने पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि केंद्रीय कैबिनेट ने 4,445 करोड़ रुपये की लागत वाली मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
"केंद्रीय कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों में 4,445 करोड़ रुपये की कुल लागत वाले 7 प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (PM MITRA) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी. यह पीएम मोदी के 5F विजन से प्रेरित कदम है - फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से विदेश तक "केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल
पहली बार 2021-22 के बजट में घोषित प्रत्येक PM MITRA पार्क लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगा.
सात PM MITRA पार्क विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड साइटों पर स्थापित किए जाएंगे. अब तक तमिलनाडु, पंजाब, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्य ने दिलचस्पी दिखाई है.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)