मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के तीसरे दिन भी लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा जारी रहा. विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी विवाद (Pegasus Snooping) से लेकर 22 जुलाई को कई मीडिया संस्थानों पर हुई आयकर रेड जैसे मुद्दों पर प्रदर्शन किया. राज्यसभा में जैसे ही केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) पेगासस पर बोलने खड़े हुए, तृणमूल (TMC) सांसद शांतनु सेन (Shantanu Sen) ने उनके पेपर छीन कर फाड़ दिए.
TMC सांसद ने पेगासस पर बयान को फाड़ कर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह की तरफ फेंक दिया. इसकी वजह से अश्विनी वैष्णव को बयान टेबल पर रखना पड़ा.
राज्यसभा 22 जुलाई को तीन बार स्थगित हुई. अब सदन को 23 जुलाई तक स्थगित किया गया है. इससे पहले उच्च सदन को दोपहर 12 बजे और फिर सांसदों के नारेबाजी और प्लेकार्ड पकड़े हुए वेल तक पहुंचने के बाद 2 बजे तक स्थगन हुआ था.
राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 22 जुलाई को सदन स्थगित करते हुए कहा, "सदस्य लोगों के मुद्दों पर चर्चा करने में इच्छुक नहीं लगते हैं."
RJD सांसद मनोज झा ने आईटी मंत्री के रवैये को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया. झा ने कहा, "जिस तरह आईटी मंत्री ने हंगामे के बीच बयान दिया, ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ मुद्दों का मखौल बनाना चाहती है."
पेगासस पर क्या बोले वैष्णव?
आईटी मंत्री ने कहा कि पेगासस रिपोर्ट का मॉनसून सत्र से एक दिन पहले आना संयोग नहीं हो सकता. अश्विनी वैष्णव ने पेगसास प्रोजेक्ट को भारतीय लोकतंत्र और उसके संस्थानों को 'बदनाम' करने की कोशिश बताया है.
वैष्णव ने कहा, "एक वेब पोर्टल ने 18 जुलाई को एक बहुत सनसनीखेज स्टोरी छापी. इसमें कई आरोप लगाए गए. संसद सत्र से एक दिन पहले प्रेस रिपोर्ट का आना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता."
"पहले भी पेगासस के WhatsApp पर इस्तेमाल को लेकर दावे हुए हैं. इन रिपोर्ट्स का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और सभी पार्टियों ने इनका खंडन किया था, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी."अश्विनी वैष्णव
लोकसभा भी तीन बार स्थगित हुई
लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति बनी रही. निचला सदन भी तीन बार स्थगित हुआ. क्वेश्चन आवर सिर्फ 12 मिनट चल पाया और उसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया था.
कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने सरकार को कृषि कानूनों पर घेरा, तो वहीं तृणमूल सांसद स्पीकर की चेयर के पास इकट्ठा होकर पेगासस जासूसी मुद्दे को उठाने आगे. TMC सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगे.
विपक्षी सांसदों ने 22 जुलाई को दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर हुई आयकर रेड का मुद्दा भी उठाने की कोशिश की.
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