सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार, 13 अप्रैल को उत्तराखंड (Uttrakhand) सरकार से हरिद्वार धर्म संसद (Dharm Sansad) में कथित रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामलों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता-पत्रकार कुर्बान अली को हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित धर्म संसद कार्यक्रम के बारे में संबंधित प्राधिकरण को सूचित करने की भी अनुमति दी है.
बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में दिसंबर में धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जिसमें भड़काऊ भाषण दिए गए थे. ये भाषण अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ थे. पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत से भरे भाषणों की घटनाओं में एक एसआईटी द्वारा "स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच" के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी.
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