संडे व्यू: योगी की खराब शुरूआत, कोटा में बच्चे बन रहे हैं मशीन

बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई से हुआ नुकसान, सांसदों को समझना होगा वो जनता के भगवान नहीं हैं.

बूचड़खानों के खिलाफ अभियान से बड़ा नुकसान

टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन एस. अंकलसरैया ने यूपी में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के नाम पर चलाए जा रहे योगी सरकार के अभियान पर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. वह लिखते हैं- आप सबका साथ, सबका विकास के नाम पर सत्ता में आए थे. लेकिन अवैध बूचड़खानों के खिलाफ चल रहे अभियान के नाम पर मीट बेचने वाले दुकानों के खिलाफ कार्रवाई से मीट दुकानदार भड़क गए हैं. उन्होंने हड़ताल कर दी. कई मीट दुकानें जला दी गईं.

इससे 2015 की बीफ-किलिंग की खौफनाक यादें सामने आ गईं. हड़ताल की वजह से मीट और लेदर के उपभोक्ताओं को सामान नहीं मिल रहा है. इससे इंडस्ट्री और रोजगार दोनों को नुकसान पहुंचा है.

एक मायने में अवैध इकाइयों को बंद करना गुड गर्वनेंस की निशानी है. लाखों ह़ॉकर्स पटरियों पर सामान बेचकर पैसा कमाते हैं लेकिन कोई टैक्स नहीं देते. कई बड़े उद्योग भी नियमों का उल्लंघन करते हैं. करोड़ों लोग शहरों में अवैध कब्जा जमा लेते हैं. लेकिन गैरकानूनी इकाइयों को अचानक बंद कर देने या हर किसी की बर्खास्त करना समस्या का समाधान नहीं है.

सरकार का लक्ष्य इन्हें औपचारिक शक्ल देने का होना चाहिए. इन्हें कानूनी बनाना चाहिए. लेकिन एक प्रक्रिया के तहत. अनौपचारिक मीट उद्योग समेत सभी तरह के अनौपचारिक उद्योगों को औपचारिक शक्ल देनी होगी. यूपी से पांच अरब डालर का भैंस का मीट निर्यात होता है.

साफ है कि इससे न सिर्फ डॉलर मिलता है बल्कि लाखों को रोजगार भी हासिल होता है. बड़ी तादाद में बूचड़खानों को बंद करने मवेशियों के दाम गिर गए हैं और किसानों को नुकसान हुआ है. इससे लेदर इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है. साथ ही रोजगार का भी क्योंकि लेदर इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरों में से एक है.

स्वामी लिखते हैं- एक निष्पक्ष विश्लेषक होने के नाते मैंने बीजेपी की 2014 की जीत की भविष्यवाणी की ती. बिहार की हार की भी और बीजेपी की हाल की यूपी की जीत की भी. अगर एंटी बीफ अभियान और ज्यादा फैलाता तो मीट और लेदर इंडस्ट्री बैठ जाएगी. आप लाखों लोगों को न सिर्फ अलग-थलग करेंगे बल्कि मध्यमार्गी वोटरों को नाराज करेंगे और भाजपा विरोधी मोर्चे को हवा देंगे.

योगी की खराब शुरुआत

यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के साथ ही एंटी रोमियो और अवैध बूचड़खानों के खिलाफ चले अभियान ने सुशासन के उनके वादों को प्रति चिंता पैदा कर दी है. हिन्दुस्तान टाइम्स में चाणक्य ने लिखा है- ये संकेत अच्छे नहीं हैं. यूपी में बीजेपी की जीत गरीबों की तरफदारी की जीत है. राज्य में लोगों ने अपनी बेहतर जिंदगी के लिए बीजेपी को वोट दिया है. लिहाजा योगी सरकार की कसौटी विकास होगी. लेकिन योगी ने जो शुरुआत की है वह अच्छी नहीं लग रही है. हालांकि यह जल्दबाजी हो सकती है लेकिन शुरुआती दो हफ्तों के दौरान योगी सरकार के कदम उम्मीद नहीं जगाते.

छेड़खानी करने वालों को खिलाफ कार्रवाई और अवैध बूचड़खानों को बंद कराने की मुहिम में कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन यूपी में प्रशासनिक सुधार की सख्त जरूरत है. राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल या अस्पताल में जाइए, बेहद बुरा हाल मिलेगा. यूनिवर्सिटी की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो रही है. कॉलेज हजारों की संख्या में बेरोजगार छात्र पैदा कर रहे हैं.

यह वह राज्य है जहां युवाओं के लिए स्किल विकास करने नौकरियां पैदा करने की जरूरत है. लोगों ने इसीलिए बीजेपी को वोट दिया था. लिहाजा योगी को अब इन पर फोकस करना चाहिए. बीजेपी को यूपी को बदलने का जनादेश मिला है. अगर वे संकीर्ण सांस्कृतिक मुद्दों में उलझे रहे तो बीजेपी को अपनी बेहतर जिंदगी में उम्मीद में वोट देने वालों को गहरी निराशा होगी.

कोटा कोचिंग इंडस्ट्री : शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

कोटा में हॉस्टलों में सुसाइड प्रूफ पंखे और हूटर लगाए जा रहे हैं. हिंदुस्तान टाइम्स में कुमकुम दासगुप्ता ने कोचिंग इंडस्ट्री के शहर के तौर पर उभरे शहर कोटा में इस तरह की विडंबनाओं के जरिये आज की शिक्षा व्यवस्था और उसके व्यवसायीकरण पर तीखी टिप्पणी है. वह लिखती हैं - हजारों छात्र-छात्राएं इस शहर में इंजीनियरिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करने आते हैं. फर्ज कीजिये कि आप अपने बच्चे को कोटा के किसी इंस्टीट्यूट में दाखिले के लिए ले जाते हैं.

वहां किसी हॉस्टल का कमरा दिखाते हुए उसका मैनेजर कहता है कि यहां सभी बेसिक सुविधाएं है और यह कमरा सुसाइड प्रूफ भी है. क्या यह भयावह नहीं लगता. बच्चों के मूवमेंट पर निगाह रखने के लिए बायोमीट्रिक मशीन लग गए हैं जल्द ही लगता है सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएंगे. लगता है कि यह शहर एक किले में तब्दील हो जाएगा.

दासगुप्ता लिखती हैं, इंटरनेट पर कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी ढूंढ़ने के लिए सर्च कर रही थी. मुझे किसी की यह टिप्पणी पढ़ने को मिली- इन सभी कोचिंग सेंटरों ने स्टूडेंट्स को मशीन बना दिया है. उनके सोचने के आनंद को छीन लिया है. उनकी क्रिएटिविटी घटा दी है. मैं भाग्यशाली रहा. मैं वक्त रहते यहां से निकल लिया. कोटा में बच्चों को सुसाइड प्रूफ पंखों और हूटर की नहीं प्रोफेशनल मदद की जरूरत है. उन्हें उस दबाव का बेहतर तरीके से सामना करना सीखाना होगा, जिनसे वह इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारियों के दौरान गुजरते हैं.

निरकुंश सत्ता का घमंड

जनसत्ता में पी. चिदंबरम ने वित्त विधेयक में संशोधनों पर टिप्पणी की है. उन्होंने इसे निरकुंश सत्ता का उन्माद करार दिया है. चिदंबरम लिखते हैं- वित्त विधेयक-2017, संविधान के अनुच्छेद 110 पर हमला है. वित्त विधेयक की 189 में से 55 धाराओं का कर-निर्धारण से कोई लेना-देना नहीं है. इसके अलावा, ये 55 धाराएं वित्त विधेयक की अन्य धाराओं की आनुषंगिक नहीं हैं, जो कर-निर्धारण से संबंधित हैं.

वित्त विधेयक में ये संदिग्ध धाराएं वित्तमंत्री ने अपने वैधानिक विवेक के खिलाफ जाकर शामिल कराई हैं. असल मकसद था विधेयक को राज्यसभा की छानबीन से बचाना. उन्हें इस अपकृत्य के परिणाम का तभी भान होगा जब सर्वोच्च न्यायालय बताएगा कि धन विधेयक में क्या शामिल किया जाना चाहिए और क्या नहीं.

चिदंबरम ने सियासी चंदे के सवाल पर लिखा है- अगर मकसद पारदर्शिता लाना तथा सियासी चंदे को साफ-सुधरा बनाना है, तो चंदा किसने दिया और किस राजनीतिक दल ने लिया, यह गुप्त क्यों रहना चाहिए? वित्त विधेयक-2017 ने काले धन को सफेद बनाने की राह आसान की है. कंपनियों तथा अन्य दानदाताओं को चेताया जाना चाहिए: भविष्य में कोई सरकार कानून में संशोधन कर देगी और चंदा देने वालों तथा पाने वाले राजनीतिक दलों, सभी के नाम सार्वजनिक कर देगी.

जनता के सेवक हैं, राजा नहीं

दैनिक जनसत्ता में ही वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने हाल में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के शिवसेना विधायक रवींद्र गायकवाड़ की ओर से एयर इंडिया के बुजुर्ग कर्मचारी की चप्पल से पिटाई के मामले में टिप्पणी की है .

वह लिखती हैं- गायकवाड़ साहब की इस हरकत ने प्रधानमंत्री को अच्छा मौका दिया है उनको अपनी औकात में लाने का. राजनेताओं का घमंड कुछ इसलिए ज्यादा है अपने देश में, क्योंकि हमने उनकी आदत डाल रखी है राजा-महाराजों की तरह रहने की.

जिस मुल्क में जनता रोटी, कपड़ा, मकान को तरसती है, जिस मुल्क में आज भी चुनावों में मुख्य मुद्दे होते हैं बिजली, पानी, सड़क, स्कूल उस मुल्क के लोग चुप करके बर्दाश्त करते आए हैं कि संसद में पहुंचने के बाद उनके प्रतिनिधि आलीशान कोठियों में रहेंगे, जिनमें उनके लिए बिजली, पानी, टेलीफोन, हवाई और रेल सफर सब मुफ्त में मिलता है.

क्या इस गलत परंपरा को समाप्त करने का वक्त नहीं आ गया है? जिस देश में जिंदगी भर कमाने के बाद भी आम आदमी एक छोटा-सा घर नहीं बना सकता, उस देश में हमारे राजनेताओं को क्यों अधिकार हो महलों में रहने का और वह भी जनता के पैसों से? जब तक इस परंपरा को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हमारे राजनेताओं का घमंड भी नहीं कम होगा. इतनी खातिर की है हमने उनकी कि वे भूल गए हैं कि जनता के सेवक हैं, राजा नहीं.