सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी एक याचिका पर लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन से चार हफ्तों में जवाब मांगा है. ये याचिका एक जर्नलिस्ट की ओर से दायर की गई है. याचिका में चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल करने से पहले इसकी टेस्टिंग में प्राइवेट कंपनियों के शामिल होने को चुनौती दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए छह हफ्तों के बाद की तारीख तय की है.
देश में कई पार्टियों ने एक बार फिर चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया है. ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा खास है, क्योंकि इससे जनभावनाएं और लोकतांत्रिक अधिकार जुड़े हुए हैं. ऐसे में ईवीएम के विरोध में उठती आवाजों ने आम लोगों में भी ये डर बना दिया है कि क्या सच में ईवीएम से छेड़खानी हो सकती है?
ऐसे में देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा उठा रही हैं. सोमवार को देश की 22 विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग का रुख किया. ईवीएम के खिलाफ सभी विपक्षी दलों ने एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए और फिर चुनाव आयोग को सौंपा गया.
इससे पहले अमेरिका के एक 'स्वयंभू' साइबर एक्सपर्ट ने ईवीएम को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया था. उसका दावा था कि भारत में 2014 के आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये ‘धांधली' हुई थी. उसके दावे के मुताबिक, ईवीएम को हैक किया जा सकता है. लेकिन उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिए थे.
वहीं चुनाव आयोग ने इस साइबर एक्सपर्ट के दावों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया था. चुनाव आयोग ने कहा था कि EVM को हैक नहीं किया जा सकता है. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए साइबर एक्सपर्ट के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था.
इन देशों में EVM पर लग चुकी है रोक
दुनिया के कई देशों ने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर बैन लगा रखा है. इसमें जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं. द हिंदू में लिखे गए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के एक लेख के मुताबिक:
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कई देशों ने शुरू किया था. लेकिन सिक्योरिटी और एक्यूरेसी को लेकर इन मशीनों पर सवाल उठने लगे.
- साल 2006, में ईवीएम का इस्तेमाल करने वाले सबसे पुराने देशों में शामिल नीदरलैंड ने इस पर बैन लगा दिया.
- साल 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को असंवैधानिक बताते हुए और पारदर्शिता को संवैधानिक अधिकार बताते हुए ईवीएम पर बैन लगा दिया.
- नतीजों को बदले जाने की आशंका को लेकर नीदरलैंड और इटली ने भी ईवीएम पर बैन लगा दिया था.
- वहीं इंग्लैंड और फ्रांस में कभी भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हुआ है.
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