सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को 7 सितंबर तक सेबी-सहारा धन वापसी खाते में 1500 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है.
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सिकरी की तीन सदस्यीय खंडपीठ को सुब्रत राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सूचित किया कि सहारा प्रमुख ने 552.21 करोड़ रुपए के वायदे, जिसे 15 जुलाई तक जमा कराना था, के बाद 247 करोड़ रुपए जमा कराये हैं. सिब्बल ने कहा कि 552.21 करोड़ रुपए में से बची बाकी 305.21 करोड़ रुपए की रकम 12 अगस्त तक जमा करा दी जायेगी.
हालांकि पीठ ने कहा कि सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा कराने होंगे, जिसमें 305.21 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है.
कोर्ट ने बढ़ाई सुब्रत रॉय की पेरोल
इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने सुब्रत राय को मिली पेरोल की अवधि 10 अक्टूबर तक के लिये बढ़ा दी. इस बीच, पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक परिसमापक से कहा कि वह सहारा की एम्बी वैली की कीमती संपत्ति की नीलामी के बारे में बिक्री की नोटिस के प्रकाशन की दिशा में आगे बढें. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को करेगा.
शीर्ष अदालत ने पांच जुलाई को इस तथ्य को नोट किया था कि सुब्रत राय ने सेबी-सहारा खाते में 710.22 करोड़ रुपए जमा कराये थे लेकिन उन्हें चेतावनी भी दी थी कि 552.21 करोड़ रुपये की राशि का उनके चेक का भुगतान 15 जुलाई तक हो जाना चाहिए. राय ने इससे पहले कोर्ट से कहा था कि वह 15 जून तक 1500 करोड़ रुपए और इसके ठीक एक महीने बाद 552.22 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे.
सुब्रत राय इसी मामले में करीब दो साल तक जेल में बंद रहे थे और इसके बाद पिछले साल 6 मई से वह पेरोल पर हैं. कोर्ट ने राय की मां के निधन की वजह से उन्हें पेरोल पर रिहा किया ताकि वह उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें. इसके बाद से ही उनकी पेरोल की अवधि बढ़ाई जा रही है.
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