सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आधार पर सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार यह तय करे कि आधार के लिए ली गई लोगों की निजी जानकारी बेची न जाए. उसने इन जानकारियों को चोरी से बचाने के उपाय भी अपनाने को कहा.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकों पर निजी कंपनियों या संगठनों को निजी जानकारी देने के लिए दबाव डालने के मुद्दे पर बहस हुई. इस बहस के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि लोग अपनी मर्जी से प्राइवेट इंश्योरेंस या मोबाइल कंपनी को ऐसी जानकारी देते हैं.
प्राइवेसी के सवाल पर बहस के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पांच सदस्यीय बेंच ने कहा कि अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी या मोबाइल कनेक्शन चाहिए तो वह प्राइवेट कंपनी के पास जाता है और अपनी निजी जानकारी मुहैया करता है. सरकार ने इसके विकल्प बढ़ा दिए हैं लेकिन जैसे ही सरकार आपसे पता और अन्य जानकारियां मांगती है आप मना कर देते हैं.
लेकिन आधार के खिलाफ याचिका दायर करने वालों के वकील श्याम दीवान ने कहा कि अगर कोई खुद जानकारी दे देता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन सवाल यह है कि आपसे ऐसे किसी को जानकारी देने को कहा जा रहा है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते और न ही उसके पास आपका कोई कांट्रेक्ट है.
राष्ट्रीय जनगणना का सवाल उठाते हुए दीवान ने कहा कि जनगणना के दौरान यह साफ कर दिया जाता है नागरिकों की निजी और अन्य जानकारी सुरक्षित रखी जाएगी लेकिन आधार में कोई सेफगार्ड नहीं है. प्राइवेट पार्टी यूआईएडीआई के दायरे से काफी बाहर हैं. और लोगों की जानकारी का इस्तेमाल अपने बिजनेस के हित में कर सकते हैं. इसके अलावा बायोमैट्रिक और दूसरी जानकारियां इकट्ठा करने वाली निजी एजेंसियों और यूआईडीएआई के बीच ऐसा कोई कांट्रेक्ट नहीं है जिसका पालन कानूनन जरूरी हो.
दिन भरी चली सुनवाई के दौरान दीवान ने कहा कि आधार एनरोलमेंट फॉर्म में कहा गया है कि जो लोग आधार के लिए नामांकन करा रहे हैं वे अपनी मर्जी से अपने बारे मे जानकारी साझा कर रहे हैं. अगर कोई शख्स नामांकन के लिए कोई जानकारी देने से इनकार करता है को सॉफ्टवेयर उस शख्स को रजिस्टर करने से इनकार कर देता है. दीवान ने कहा कि ‘स्वैच्छिक’ शब्द का कोई मतलब नहीं है.
बेंच ने पूछा लोगों की जानकारी चोरी न हो इसके लिए कैसे सेफगार्ड होने चाहिए.साथ ही उसने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि आधार के जरिये लोगों के बारे में ली गई जानकारी बेची न जा सके.
दीवान ने कहा कि यह आधार स्कीम से शुरू से लेकर आखिर तक असंवैधानिक है. पहले राज्य को यह अधिकार नहीं था कि वह लोगों को अपनी निजी जानकारी शेयर करने के लिए बाध्य करे लेकिन समस्या तबसे और बढ़ गई जबसे निजी कंपनियों के साथ अपनी जानकारी साझा करने को कहा जाने लगा.
इनपुट : पीटीआई
यह भी पढ़ें : आधार’ तो फ्रॉड रोकने आया था, लेकिन डेटा में सेंधमारी से बढ़ा खतरा
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)