राफेल डील पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट राफेल फाइटर जेट डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है. ये सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी.
एमएल शर्मा नाम के एक वकील याचिकाकर्ता हैं. शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से एक स्वतंत्र जांच की मांग की है. ये याचिका 2016 की डील पर लगे नए आरोपों के बाद दायर की गई है. नए आरोपों में कहा गया कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने एक भारतीय बिचौलिए को 1.1 मिलियन यूरो दिए थे.
क्या हैं नए आरोप?
फ्रांस की न्यूज वेबसाइट मीडियापार्ट ने राफेल पेपर्स नाम से एक आर्टिकल प्रकाशित किया है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दसॉ को भारत में एक बिचौलिये को एक मिलियन यूरो ‘बतौर गिफ्ट’ देने पड़े थे.
मीडियापार्ट ने बताया, “इस विवादास्पद सौदे के साथ, दसॉ ने एक बिचौलिए को एक मिलियन यूरो का भुगतान करने के लिए भी सहमति व्यक्त की, जो अब एक और रक्षा सौदे से जुड़े मामले में भारत में जांच का सामना कर रहा है.”
रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान सौदे में गड़बड़ी का सबसे पहले पता फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA को 2016 में हुए इस सौदे पर दस्तखत के बाद लगा.
दसॉ ने ये पैसा भारतीय कंपनी Defsys Solutions को दिया था. DefSys चलाने वाले सुषेन गुप्ता को 2019 में अगस्ता-वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीद घोटाले की जांच के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार भी किया था.
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