भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) लागू करने की घोषणा को 'अनैतिक' बताया और कहा कि आज उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन साल 2034 में उनके श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा. सुशील कुमार मोदी ने 19 दिसंबर को राज्यसभा में यह बात कही.
राज्यसभा में ग्रांट्स की सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सुशील कुमार मोदी ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा करने वाले राज्यों से कहा कि आज का बोझ भावी पीढ़ी पर डालना 'बड़ा अपराध' होगा.
सुशील मोदी ने कहा कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब राज्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की जा रही है. उन्होंने कहा,
"पुरानी पेंशन योजना में जाना शर्मनाक, असैद्धांतिक और अनैतिक होगा क्योंकि यह भविष्य की सरकारों के लिए महत्वपूर्ण देनदारियां पैदा करेगा, उनके आर्थिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा."सुशील कुमार मोदी
उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्यों और केंद्र को पेंशन के रूप में ही हर साल पांच लाख 76 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है. सुशील कुमार मोदी ने कहा, "हिमाचल प्रदेश अपने कुल राजस्व का 80 फीसदी सिर्फ पेंशन पर खर्च करता है. बिहार का 60 फीसदी और पंजाब का 34 फीसदी पेंशन पर खर्च होता है. अगर आय और ब्याज को जोड़ दिया जाए तो राज्यों के पास कुछ नहीं बचेगा. उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे आज का बोझ भावी पीढ़ियों पर न डालें, 'ऐसा करना बड़ा अपराध होगा."
गौरतलब हो कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करने का वादा किया है. पंजाब में भी यह व्यवस्था बहाल है.
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)